होंडा: पर्ये मतदार संघात येणाऱ्या पिसुर्ले पंचायत (Panchayat) क्षेत्रातील गावकर वाडा प्रभागाच्या पंच सदस्या असलेल्या एका महीला पंच यांना मानसिक त्रास देऊन त्या कुटुंबाची छळवणूक करण्यासाठी पिसुर्ले ते कुभांरखण या सार्वजनिक रस्त्यांच्या बाजूला गटारात मातीचा ढिगारा घालून त्या कुटुंबाची घरा बाहेर पडण्याची पाय वाट अडवल्याचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Court) गोवा खंडपीठाने (Goa Bench) पुन्हा सत्तरी मामलेदारच्या कोर्टात पाठवून या प्रकरणी सर्व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून निर्णय द्यावा असे सदर निवड्यात म्हटले आहे.

या संदर्भात अधिक माहिती अशी की गेल्या वर्षीच्या 15 फेब्रुवारी रोजी परब समाजातील पाच जणांच्या गटाने गावकर वाडा प्रभागाच्या पंच सदस्या असलेल्या एका महीलेच्या कुटुंबांची सतावणूक करण्यासाठी पिसुर्ले गावातून कुभांरखण गावाकडे जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या गटारात मातीचा ढिगारा घालून सदर गटार अडवण्यात आले होते, परंतू सदर ठिकाणी घालण्यात आलेली माती ही गेल्या चाळीस वर्षांपासून वापरीत असलेल्या सदर कुटुंबाच्या पाय वाटेवर टाकण्यात आली असल्याने त्या कुटुंबाचा बाहेर पडण्याचा मार्ग बंद झाला होता.

यावेळी त्या कुटुंबातील सदस्यांनी सदर प्रकार अडवण्याचा प्रयत्न केला असता महीला पंच सहीत इतरांना त्या गटाने धक्काबुक्की तसेच हीन पातळीवरील शिवीगाळ केली होती. त्यानंतर सदर महीला पंचांनी त्या पाच जणांच्या नावे वाळपई पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती, त्याची गंभीर दखल वाळपई पोलिसांनी (Police) घेऊन त्या पाचही जणांवर FIR दाखल केली होती, त्यानंतर सदर पाचजणांनी म्हापसा जिल्हा न्यायालयात धाव घेऊन अटकपूर्व जामीन मिळवला होता.

त्याच प्रमाणे सदर ठिकाणी टाकण्यात आलेली ही सार्वजनिक रस्त्यांच्या बाजूला असल्याने वाळपई पोलिसांनी ACT-133 नुसार माती काढण्याचा आदेश द्यावा म्हणून सदर खटला वाळपई मामलेदार कोर्टात दाखल करण्यात आला, त्यानंतर सदर खटला संयुक्त मामलेदारच्या कोर्टात दाखल करून चौकशी अंती सदर माती ही सार्वजनिक रस्त्याच्या बाजूला असल्याने त्या मातीचा अडथळा त्या कुटुंबाला तसेच इतर नागरिकांना होत असल्याने ती माती हटवावी असा आदेश दि 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी संबंधितांना दिला आणि त्यांच्याने न काढल्यास ती माती पिसुर्ले पंचायतीने काढावी असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते.

परंतू सदर प्रकरणी त्या संबंधितांनी संयुक्त मामलेदारानी दिलेल्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) गोवा खंडपीठात आव्हान याचिका दाखल करून दि 25 फेब्रुवारी 2020 रोजी संयुक्त मामलेदारानी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती मिळवली, त्यावेळी पासून सदर खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रलंबित होता आणि त्यामुळे ती माती त्या ठिकाणी सदर कुटुंबाचा मार्ग बंद करून सार्वजनिक रस्त्यांच्या बाजूला तशीच पडून आहे.

सदर आदेशाला स्थगिती मिळवल्या नंतर काही दिवसांनी कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे कोर्टाचे कामकाज बंद राहील्यामुळे सदर खटला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रलंबित होता, मात्र काही दिवसांपूर्वीच सदर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने सदर आदेशाला दिलेली स्थगिती उठवून या संबंधी पुन्हा सुनावणी घेऊन मामलेदारानी जे कलम वापरून दिलेल्या आदेशानुसार सोपस्कार पूर्ण करून निर्णय द्यावा असे निरीक्षण नोंद करून सदर प्रकरण पुन्हा एकदा सत्तरी मामलेदार कोर्टात पाठवण्यात आले आहे.

सदर विषया संबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेला आदेश मान्य असून न्याय देवतेवर पुर्ण विश्वास आहे, या प्रकरणी नक्कीच माझ्या कुटुंबाला न्याय मिळेल अशी प्रतिक्रिया या खटल्यातील प्रतिवादी महीला पंच सदस्या संगिता मोटे हीने व्यक्त केली आहे.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड दिपक गावकर, राज्याच्या वतीने अँड जी. नागवेकर, तर महीला पंच संगिता मोटे यांच्या वतीने अँड जी. तेलीस यांच्याने खटला हाताळण्यात आला.

दरम्यान सदर माती गेल्या दिड वर्षांपासून तेथेच पडून असल्याने त्या कुटुंबाला त्रास होतानाच त्यांचे कायदेशीर हॉटेल तेव्हा पासून ग्राहक नसल्याने बंदच आहे, त्याच प्रमाणे गटारातील पाण्याला अडथळा निर्माण होऊन रस्त्यांवरून वाहत आहे, त्यामुळे तेथे चिखलमय दलदल होऊन प्रदुषण होत आहे, या संबंधी सार्वजनिक रस्त्याच्या बाजूला टाकण्यात आलेली माती किंवा कचरा त्वरित हटवण्याचा न्यायालयाचे निर्देश असून सुद्धा सदर मातीचा विषय गेली दिड वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

सदर खटल्यातील प्रतिवादी महीला पंच सदस्या ही आदिवासी धनगर समाजातील असल्याने या संबंधी गोवा धनगर समाज सेवा संघ सत्तरीच्या वतीने तातडीने हस्तक्षेप करून या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री (CM) डॉ प्रमोद सावंत (Pramod Sawant), समाजाचे नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे, स्थानिक आमदार (MLA) तथा माजी माजी मुख्यमंत्री (CM) प्रतापसिंह राणे (Pratap Singh Rane) यांना निवेदने देऊन या प्रकरणी समाजातील महीला पंच सदस्या संगिता मोटे हीला न्याय द्यावा अशी मागणी केली होती.