पणजी: मेरशी येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूने असलेल्या खारफुटीच्या क्षेत्रात मातीचा भराव टाकून केलेला रस्ता व बांधकामाचा सर्वे सरकारची कृती समिती व उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी करून त्याचा अहवाल येत्या ८ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने बुधवारी दिले.

मेरशी पंचायतीमधील मुर्डा, मोरंबी ओ पिकेन, रेनावडी व मोरंबी ओ ग्रँडे या गावातील खाजन जमिनी, मिठागरे तसेच खारफुटीच्या कत्तलप्रकरणी या भागात बांधकाम करण्यास स्थगिती दिली असताना या परिसरात काही ठिकाणी बांधकामे सुरू असल्याची माहिती याचिकादाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्याच दखल घेत वरील निर्देश दिले आहेत.

मेरशी पंचायत क्षेत्रातील खारफुटींची कत्तल होऊनही पर्यावरण कायद्यानुसार सरकारने कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली होती. या चारही गावांमधील मॅपिंग व सर्व्हे चौकशी करण्यासाठी त्वरित कृती दल स्थापन करून या सर्व्हेचा अंतरिम अहवाल तीन आठवड्यांनी सादर करावा.

नव्याने परवाने देण्यास स्थगिती

खंडपीठाच्या पुढील आदेशापर्यंत मेरशी पंचायतीमध्ये कोणत्याही खात्याने नव्याने परवाने व ना हरकत दाखले देऊ नयेत. जर तेथे बांधकाम सुरू असल्यास ते त्वरित बंद करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.

मात्र, काही ठिकाणी बांधकामे सुरू असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने यासंदर्भातची माहिती देण्यास उपजिल्हाधिकारी व कृती समितीला सांगितले आहेत.