Ferry Boat: नदी परिवहन खात्यातर्फे जलमार्गावरील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आणि सध्याच्या फेरीबोटींवरील कमी करण्यासाठी सहा-सात महिन्यांत रो-रो फेरीबोटींचा सेवेत समावेश होणार आहे, या बोटी बांधण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याची माहिती नदी परिवहन मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.

नदी परिवहन खात्यातर्फे शनिवारी सकाळी नव्याने बांधणी केलेल्या मांडवी आणि दूधसागर या फेरीबोटींचे मंत्री फळदेसाई यांच्यावतीने आज पणजी जेटीवर जलावतरण करण्यात आले. याप्रसंगी आमदार राजेश फळदेसाई, आमदार केदार नाईक, आमदार प्रमेंद्र शेट, बंदर कप्तान विभागाचे कॅप्टन विकास गावणेकर, नदी परिवहन कार्यशाळेचे प्रमुख विक्रमसिंह राजेभोसले, विजय मरिन व नदी परिवहनचे कर्मचारी उपस्थित होते.

मंत्री फळदेसाई म्हणाले, दोन नव्या फेरीबोटींचे लोकार्पण करण्यात आली आहे. जुन्या पद्धतीच्या सिंगल इंजिनच्या या फेरीबोटी आहेत. ज्या ठिकाणी फेरीबोटींची कमतरता आहे, त्या ठिकाणी या फेरीबोटींची सेवा दिली जाईल.

ते म्हणाले, १८ ठिकाणी फेरीबोट सेवा सुरू आहे. नव्या दोन्ही फेरीबोटी बांधण्यासाठी २ कोटी ६३ लाख २० हजार ६०० रुपये खर्च आला आहे. या नव्या फेरीबोटींची वेगमर्यादा ७ नॉट्स आहे. लोटलीच्या विजय मरीन सर्व्हिस प्रा. लि. कंपनीने या बोटींची बांधणी केलेली आहे. ज्या ३५ फेरीबोटी आहेत, त्‍यातील बऱ्याच जुन्या फेरीबोटी आहेत, त्या मोडीत काढाव्या लागतील.

सोलर फेरीबोटीचे दुखणे कायम!

सोलर फेरीबोट आम्ही वापरून पाहिली परंतु तिला अल्प प्रतिसाद मिळाली. सोलर फेरीबोटीतून महसूल कसा मिळेल, हे पाहिले जाईल. पर्यटन क्षेत्रात त्याचा वापर करण्याचा खात्याचा प्रयत्न आहे, असे फळदेसाई यांनी सांगितले. सौरउर्जेवरील फेरीबोट हा नदी परिवहन खात्यासाठी पांढरा हत्ती ठरला आहे, सुमारे तीन कोटींच्यावर खर्च करून ही फेरीबोट खात्यात दाखल झाली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये ही फेरीबोट सेवेचा शुभारंभ झाला होता.

टेक्निकल स्टाफची गरज :

जलमार्गावरील अनेक ठिकाणचे रॅम्पची दुरुस्ती होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक रॅम्पचे निविदा प्रक्रिया होऊनही सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून कामे होत नाहीत, याविषयी विचारणा केली असता, मंत्री फळदेसाई म्हणाले, टेक्निकल स्टाफ नाहीत. सिव्हिल इंजिनियर विभाग नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे रॅम्पची आठ ते नऊ महिन्यांपासून कामे पडून आहेत, आम्ही दिलेली कामे जात नाहीत. मुख्यमंत्र्यांकडे हे खाते आहे, त्यामुळे ती कामे पूर्ण होतील, अशी आशा आहे. परंतु टेक्निकल स्टाफ आमच्याकडे आल्यानंतर आवश्‍यक ती कामे पूर्ण करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल.

सर्वात तोट्यातील खाते!

नदी परिवहन खाते हे सर्वात तोट्यातील खाते आहे. हे खाते म्हणजे राज्य सरकारसाठी पांढरा हत्ती ठरले आहे, असे दिसते. मंत्री फळदेसाईंच्या मते या खात्याचा वार्षिक खर्च साधारण ५० कोटींवर आहे, तर फेरीबोटींच्या तिकीट आकारणीतून केवळ १ कोटी रुपये खात्यात महसूल मिळतो. यावरून या खात्याची स्थिती काय आहे, ही लक्षात येते. केरळमध्ये रो-रो सेवेची पाहणी करण्यासाठी गेले होते, तेव्हा तेथे सर्वच ठिकाणी तिकीट आकारणी होत असल्याची मल्लीनाथी फळदेसाई यांनी यावेळी करून दिली. ती याचसाठी की मध्यंतरी फेरीबोटीतील काही प्रमाणात तिकीट वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांनी आणि लोकांनीही त्यास विरोध केला होता.