काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत कृषी जमीन हस्तांतरण प्रतिबंधक विधेयक 2023 आणि कोमुनिदाद जमिनीसंबंधीची विधेयके विधासभेत पारित करण्यात आली. ही दोन्ही विधेयके गोमंतकीयांच्या हिताची नसल्याने राज्यपालांनी ही विधेयके फेरविचारासाठी पाठवावी असे निवेदन आरजी पक्षाने राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांना दिले आहे.

माध्यमांशी बोलताना आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले, सरकारने जे विधेयक पारित केले, त्यात शेतकरी, शेतजमीन यांची योग्य व्याख्या केलेली नाही. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे. आमच्या पूर्वजांनी ज्या कोमुनिदाद जमिनी राखून ठेवल्या होत्या त्यादेखील कुणाच्या तरी घशात घालण्याचा डाव आहे.

आम्ही आमचे या दोन्ही विधेयकांवरील हरकतीचे मुद्दे विधानसभेत तसेच माध्यमांसमोर यापूर्वीही मांडले आहेत. ज्या-ज्या संघटना या विधेयकाचा विरोध करत आहेत आम्ही त्यांच्या सोबत असणार आहे.

आरजी नेते मनोज परब म्हणाले, कृषी विधेयकात कृषीच्या योग्य व्याख्या नाहीत. त्यासोबतच काजू, केळी, नारळ बागायतीचा उल्लेखदेखील नाही. येत्या विधानसभा अधिवेशनात आम्ही जमीन विक्री प्रतिबंधासंबंधीचे एक विधेयक आणणार असून त्यावेळी हे सरकार कितपत शेती बचावासाठी प्रयत्नरत आहे हे स्पष्ट होईल. हे विधेयक गोव्यातील जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घालण्यासाठी केले आहे.