रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सने आज झारखंडच्या नव्या प्रस्तावित अधिवास धोरणाचे स्वागत केले आहे. या पार्श्वभूमीवर रिवोल्यूशनरीने मांडलेले पोगो विधेयक ही कसे योग्य आहे. याचे महत्त्व पुन्हा विशद करत गोव्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचं म्हटले आहे.

(Revolutionary Goans party welcomes Jharkhand proposed new domicile policy)

रिव्हॉल्युशनरीचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेच्या आरंभी परब यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड सरकारने स्थानिक रहिवासी निश्चित प्रस्तावित नवीन अधिवास धोरणाचे समर्थन करत अभिनंदन केले आहे. 11 नोव्हेंबर रोजी विशेष विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. यावरुन परब यांनी पुन्हा रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सने आपल्या पोगो बिलाचा सुर नव्याने आळवला आहे.

परब म्हणाले की, झारखंडच्या मूळ लोकांसाठी हा खरोखर एक ऐतिहासिक दिवस असणार आहे. या कायद्यामूळे राज्यातील मुळ लोकांना त्यांचे हक्क प्राप्त होतील. गोवा राज्यात मात्र अशा प्रकारे मुळ गोवेकरांसाठी आणलेल्या प्रस्तावाला गोवा सरकार असंवैधानिक म्हणत असल्याचं त्यांनी नमुद केले.

परब म्हणाले की, रिव्हॉल्युशनरी गोवन्सने मूळ गोवेकरांसाठी असेच अधिवास विधेयक सादर केले आहे. ज्याचे नाव गोवन मूळ विधेयक (POGO) आहे. पण गोवा सरकारने याला थेट नाकारले आहे. मात्र याद्वारे मुळ गोवेकरांना आपले हक्क आणि अधिकार मिळणार असतील तर काय हरकत आहे ? असे ते म्हणाले. त्यामूळे गोवा सरकार याचा विचार करणार का ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

झारखंड सरकारने स्थानिकांसाठीचा काय आहे प्रस्तावित विधेयक?

हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने यापूर्वी 14 सप्टेंबर रोजी राज्यातील स्थानिक रहिवासी निश्चित करण्यासाठी 1932 च्या खत्यान (जमीन अभिलेख) आधार बनवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. या प्रस्तावानुसार ज्या कुटुंबांची नावे 1932 च्या खत्यानमध्ये त्यांच्या वंशावळीच्या आधारे नोंदलेली असतील, त्यांनाच झारखंडचे स्थानिक रहिवासी म्हणून स्वीकारले जाईल.

विशेष म्हणजे, स्थानिकता धोरणावर राज्यातील आदिवासी संघटनांनी सातत्याने 1932 खत्यानाला आधार बनवण्याची मागणी केली होती. कारण त्यांच्या मते राज्याच्या जमिनीच्या नोंदींचे अखेरचे सर्वेक्षण 1932 मध्ये ब्रिटिश सरकारने केले होते. त्यांच्या मागणीच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला. 11 नोव्हेंबर रोजी विशेष विधानसभेच्या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे.