Manoj Parab: केंद्राकडून राज्याला सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दरवर्षी 2800 कोटी रूपये मिळतात. एका वर्षात जर इतकी मोठी रक्कम बजेटची तरतूद असेल तर एवढे पैसे जातात कुठे? याचे उत्तर संबंधित मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी दिले पाहिजे, असे रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब यांनी म्हटले आहे. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

परब म्हणाले की, या पैशातून जर कुणाला कमिशन मिळत असेल तर तसे समोर आले पाहिजे. मुख्यमंत्री, मंत्री निलेश काब्राल, पंचायती यांना यातून कमिशन द्यावे लागते का हे स्पष्ट करा. कारण हा पैसा कर भरणाऱ्यांचा आहे.

वर्षाला 2800 कोटी म्हणजे पाच वर्षात साधारण 13 ते 14 हजार कोटी होतात. तरीसुद्धा पाण्याचे प्रश्न सुटत नाहीत. सरकारची हर घर योजा ही अपयशी ठरली आहे. अनेक ठिकाणी अद्याप नळदेखील झालेले नाहीत.

परब म्हणाले, सध्या गोव्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सध्या खुपच गंभीर झालेला आहे. असाच पाण्याचा प्रश्न घेऊन शिरोड्यातील काही लोक आम्हाला भेटले.

शिरोडा मध्ये पाण्याचा विषय खूपच गंभीर आहे. कारण पाईपलाईन आहे पण पाणी येत नाही, अशी तेथील परिस्थिती आहे. हे सरकार गोवेकरांना नाही तर बाहेरच्या लोकांना पाणी देण्यात व्यस्त आहे.

या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते मंत्री, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना पत्र लिहीणार असून हा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची मागणी करणार आहे, असे परब यांनी सांगितले.