पणजी: कळंगुटमधील ‘नाझरी बीच रिसॉर्ट’च्या बेकायदेशीर बांधकामावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पाडकामाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आमदार तसेच एलीट बिल्डर्सचे भागीदार मायकल लोबो यांना नोटीस बजावली आहे.

डेसमंड अल्वारिस यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत जबाबदार अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक आदेश पाळला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने लोबो यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे.

या याचिकेचा संबंध केवळ कळंगुट गावातील सर्व्हे क्रमांक ३१९/२, ३, ५ आणि १२ वर उभारलेल्या ‘नाझरी बीच रिसॉर्ट’शी आहे. संरक्षित सागरी किनारपट्टी क्षेत्र (सीआरझेड) अधिसूचना लागू असलेल्या भागातील हा परिसर आहे. त्यामुळे गोवा किनारी विभागीय व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) ९ जुलै २०१८ रोजी पाडकामाचा आदेश दिला होता.

या आदेशाला एनजीटी आणि सर्वोच्च न्यायालयात देखील आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतरही हा आदेश सर्व पातळ्यांवर कायम ठेवण्यात आला आणि अखेर ८ एप्रिल २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची अंतिम याचिका फेटाळली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही रिसॉर्ट सुरूच असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

दक्षता खात्याकडून चौकशी व्हावी!

पाडकामाची अंमलबजावणी न करण्यामागे प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच, कळंगुट ग्रामपंचायतीने रिसॉर्टचा व्यापार परवाना नूतनीकरण करून बेकायदेशीरतेला पाठबळ दिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राज्याच्या या याचिकेत पाडकामाची तातडीने अंमलबजावणी, सर्व व्यापार परवाने रद्द करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर दक्षता खात्याकडून चौकशी सुरू करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.