ST Reservation: देशातील अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणासंदर्भात संसदीय समिती गठित केली होती. समितीने आपला अहवाल काल सादर केला असून त्यांचे अभिनंदन करता. 2002पासून आरक्षणावरून आम्ही आंदोलन करत आहोत. 2007 ते 2022 अशा चार निवडणुकांमध्ये आरक्षण दिले नाही.

परंतु 2027 निवडणुकीत अनुसूचित जमाती समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारे निवेदन घेऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि दोन्ही खासदारांना भेटणार आहोत, अशी माहिती उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी दिली.

पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राजस्थान येथील आदिवासी नेता राकेश मिना आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

अनुसूचित जमातीला विविध क्षेत्रात आरक्षण मिळालेले नाही. यात पंचायत, जिल्हा पंचायत, विधानसभा आणि प्रशासकीय नोकऱ्यांमध्ये बढती यांचा समावेश आहे. निदान आता संसदीय समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे.

परंतु गोवा सरकारने देखील राज्यात आरक्षण लागू होईल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांकडे ही मागणी करण्यात येणार आहे. धारगळ येथे आरक्षणासंदर्भात महामेळावा आयोजित केला जाईल,असेही वेळिप म्हणाले.