गोवा जमीन विकास व इमारत बांधकाम दुरुस्ती विधेयकाला सूचना करण्याची अंतिम तारीख 26 मे असून या 17-2 विधेयकाला विरोध करण्यासाठी तसेच हे विधेयक गोवा विरोधी कसे आहे, याबद्दल नागरीकांमध्ये जागृती करण्यासाठी आज मडगावात ‘गोंयच्या फुडले पिळगेखातीर’ व ‘गोवा बचाव अभियान’ तर्फे बैठक बोलावण्यात आली होती. या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध का करावा याची माहिती देण्यासाठी डॉ. क्लाॅड आल्वारीस, सबिना मार्टीन्स, डिन क्रुझ व ताहीर नोरोन्हा यांनी दिली.

17-2 दुरुस्ती विधेयक म्हणजे 16 बी चीच आवृत्ती आहे. नगर नियोजन खाते बंद करुन नियोजनाची जबाबदारी गावातील प्रभाग स्तरावरील विकास समित्यांना, जिल्हा परीषदेला, पंचायतीला द्यावी अशी मागणी डॉ. क्लाॅड आल्वारीस यांनी केली. ते म्हणाले, हे दुरुस्ती विधेयक म्हणजे बिल्डर व संबंधीत मंत्री यांच्यामधील थेट कनेक्शन आहे.

घटनेच्या 73 व 74 कलमानुसार नागरीकांना नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे अधिकार दिले आहेत. मात्र हे सरकार नागरीकांना विश्र्वासात न घेता नियोजन करते, त्यालाच आमचा विरोध असल्याचे सबिना मार्टीन्स यांनी सांगितले.

गोव्याची उरलेली हिरवळही धोक्यात

दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणारे निवेदन जे नगर नियोजन खात्याला सादर करायचे आहे, ते तयार करण्यात आले आहे. या निवेदनावर नागरीकांनी सही करुन ते नगर नियोजन खात्याला 26 मे पूर्वी द्यायचे आहे. या दुरुस्ती विधेयकामुळे गोव्याची जी हिरवळ उरलेली आहे तिचा नाश होउ शकतो. ही दुरुस्ती आणण्यापूर्वी क्षेत्रीय आराखडा 2031 तयार केला पाहिजे, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.