Smart City Panjim

गोवा खंडपीठाच्या दोन न्यायाधीशांनी पणजीतील ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाच्या कामांची पाहणी केल्यानंतर दोन दिवसांनी न्यायालयाने सरकारला पणजी शहरात विविध रस्त्यांलगत साचलेले असंख्य मातीचे ढिगारे हटवावेत, असे निर्देश दिले.

‘रस्त्यांवर एवढे मातीचे ढिगारे साचले आहेत. रिफिलिंगची गरज नसल्यास ते ताबडतोब हटवा. हे धूळ प्रदूषणास कारणीभूत ठरत आहेत,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने बुधवारी सरकारचे कान पिळले.

यावेळी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयात सांगितले की, धूळ प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रस्त्यावर पाणी फवारले जाते. परंतु न्यायालयाने, पाणी साचून वा चिखल होऊन वाहने त्यावरून घसरताहेत, या रहिवाशांच्या चिंतेबद्दल सरकारला सावध राहण्यास सांगितले.

पांगम म्हणाले की, मुख्य सचिव परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत आणि दर चार दिवसांनी कंत्राटदारांसोबत बैठका घेत आहेत. पांगम यांनी सरकारच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला, की स्मार्ट सिटीचे काम ३१ मे पर्यंत पूर्ण केले जाईल आणि त्या दिवसापर्यंत शहरातील सर्व रस्ते कार्यान्वित केले जातील. पुढील आठवड्यापासून पूर्ण झालेले काही रस्ते टप्प्याटप्प्याने खुले केले जातील.

पणजी चर्च चौक आणि बाजारपेठ परिसरात, प्रशासकीय लवादाच्या परिसरात जेथे कामाचे प्रमाण जास्त आहे, अशा ठिकाणी सभोवतालची हवेच्या गुणवत्तेची देखरेख केंद्रेही स्थापन करावीत, अशी सूचना नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे ॲड. शिवन देसाई यांनी केली.

१६ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी

पांगम यांनी सांगितले, की प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या व्हॅन दिवसा शहरात पाठविल्या जाऊ शकत नाहीत; परंतु सभोवतालच्या हवेचे मूल्यमापन करण्यासाठी संपूर्ण दिवस एकाच ठिकाणी व्हॅन उभ्या केल्या पाहिजेत. १२ एप्रिल रोजी आम्ही सविस्तर कृती अहवाल सादर करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ एप्रिल रोजी होणार आहे.

संबंधित घटकांसोबत बैठक घ्या!

किमान संपूर्ण परिसर स्वच्छ करा, जेणेकरून लोकांना मातीच्या ढिगाऱ्यावरून चालावे लागणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले. खंडपीठाने धूळ प्रदूषण आणि अनागोंदीयुक्त कामांबाबत दाखल दोन जनहित याचिकांवर सुनावणीवेळी मुख्य सचिव स्मार्ट सिटीच्या सर्व संबंधित घटकांसोबत बैठक घेऊ शकता का, अशीही विचारणा सरकारला केली.

प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार!

इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लि. कंपनीने सामुदायिक सहभाग वाढविताना नागरिकांचे कल्याण व सुरक्षितता सांभाळत निर्धारित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य राहील, असे कळविले आहे.

विशेषतः सांतिनेज आणि परिसरातील धूळ प्रदूषणासारख्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे आयपीएससीडीएल ध्येय बाळगते. तसेच पणजी विकास प्रकल्पाबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करते, असेही नमूद केले आहे.