मडगाव : कोविड काळात (Covid-19) किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (Coastal Area Management Plan) सुनावणी घेण्यास जिल्हा प्रशासनावर निर्बंध आणून ही सुनावणी स्थगित करावी, या एनजीओंच्या (NGO) मागणीची स्वेच्छा दखल घेण्यास मुंबई उच्च (HC) न्यायालयाने स्वारस्य न दाखविल्याने आता शेवटचा उपाय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्याकडे या एनजीओंनी पुन्हा स्थगितीसाठी साकडे घातले आहे. (Relaxation of curfew in Goa during public hearing)

सासष्टीतील एनजीओ जिना परेरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून 8 जुलै रोजी होणारी जनसुनावणी स्थगित ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. या पत्राची न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घ्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली होती.

लोकांच्‍या जीवाशी खेळू नये : परेरा

आमची मागणी न्यायालयाने मान्य केली नाही. आता रिट याचिका दाखल केली, तरी ती 8 रोजीच सुनावणीस येण्याची शक्यता असल्याने आम्ही तो विचार सोडून दिला आहे. मात्र, ही जनसुनावणी घेऊन सरकारने लोकांच्या जीवाशी खेळू नये, अशा आशयाची पत्रे आम्ही मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांना पाठविली आहेत, अशी माहिती परेरा यांनी दिली.

जनसुनावणी होणारच : कटयाल

8 रोजी दक्षिण गोव्यातील सुनावणी मडगावात एसजीपीडीए मार्केटसमोरील पार्किंग लॉटमध्ये होणार असून तीन हजार लोकांना सामावून घेऊ शकेल, असे दोन मोठे मंडप बांधण्याचे काम चालू होते. या सुनावणीला कदाचित राष्ट्रीय हरित लवादाकडून स्थगिती मिळणार, अशी या ‘एनजीओं’ना आशा होती. पण, तिथेही काही झाले नाही. आम्हाला कोणत्याही सूचना आलेल्या नसल्याने ही सुनावणी ठरल्याप्रमाणेच होईल, अशी माहिती दक्षिण गोव्याच्या जिल्हाधिकारी रुचिका कटयाल यांनी दिली.

संचारबंदी जनसुनावणीपुरती शिथिल

8 रोजी ही सुनावणीस्‍थळी कुणाचाही व्यत्यय येऊ नये, यासाठी बैठकस्थळावरील संचारबंदी त्या दिवसांपुरती शिथिल करण्यात आली आहे, अशी माहितीही जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळाली. एकाबाजूने ही सुनावणी रद्द करावी, यासाठी ‘एनजीओ’ प्रयत्न करत असून दुसऱ्या बाजूने ही सुनावणी झालीच, तर त्यावेळी लोकांनी मोठ्या प्रमाणात येऊन आपल्या हरकती मांडाव्यात यासाठीही सध्या येथे काही गावात बैठका आयोजित केल्या जात आहेत.