पणजी: बेकायदा तसेच अनधिकृत घरे कायदेशीर करण्‍यासंदर्भात सरकार चालू विधानसभा अधिवेशनात जी ३ विधेयके आणणार होते, त्‍यातील सरकारी जमिनीवरील ४०० चौरस मीटर परिघातील घरे नियमित करण्‍यासंदर्भातील विधेयक सरकारने सभागृहात सादर केले.

महसूलमंत्री बाबूश मोन्‍सेरात यांनी हे गोवा भू-महसूल कायद्यात दुरुस्‍ती करणारे विधेयक सादर केले आहे. दुरुस्‍ती विधेयकानुसार, जंगल, वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित केलेले क्षेत्र, किनारी नियमन क्षेत्राअंतर्गत समाविष्ट असलेले क्षेत्र, नो डेव्‍हलपमेंट क्षेत्र, मोकळी जागा, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र-१ अंतर्गत समाविष्ट असलेले क्षेत्र, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र-२ अंतर्गत समाविष्ट असलेली लागवडीयोग्य जमीन, जलसाठ्यांवर संरचनेत अडथळा निर्माण होणाऱ्या जागेत जी बांधकामे येतील.

ती या कायद्यानुसार नियमित केली जाणार नाहीत. याव्‍यतिरिक्त इतर सरकारी जागांमध्‍ये २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी बांधलेली घरे नियमित केली जाणार आहेत. कायदा संमत झाल्‍यानंतर ६० दिवसांत जिल्‍हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करावा लागेल. जिल्‍हाधिकाऱ्यांना ६० दिवसांत त्‍यांवर निर्णय घ्‍यावा लागणार आहे.

ठळक बाबी अशा...

२०१४ पूर्वी बांधलेली घरे, जी शासकीय जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आली आहेत, ती आता विशिष्ट अटींवर नियमित करता येतील.

जिल्हाधिकारी या संदर्भात आदेश जारी करून क्लास एक धारणा प्रदान करणार. नियमितीकरणासाठी अर्जदाराने अधिसूचित दराने शासनास शुल्क भरावे लागेल.

कोणतीही रचना संरक्षित वन, वन्यजीव अभयारण्य, सीआरझेड, इको सेन्सिटिव्ह झोन-I, खाजन जमीन, पाणवठे अशा संवेदनशील क्षेत्रात असल्यास ती नियमित होणार नाही.

मर्यादा आणि अटी

घराच्या बाह्य भिंतीपासून दोन मीटर परिसर आणि अधिकाधिक ४०० चौ. मी. क्षेत्रफळापर्यंतच नियमितीकरण करता येईल.

यापेक्षा अधिक अतिक्रमण झाल्यास, अतिरिक्त क्षेत्र शासनाकडे परत देणे बंधनकारक. एकापेक्षा अधिक घरे जवळ असल्यास उपलब्ध जागेचे प्रमाणशः वाटप होणार.

अर्ज सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत असेल. मंजुरीनंतर २० वर्षांपर्यंत मालमत्ता खरेदी-विक्रीस बंदी; मात्र कुटुंबीयांना भेट म्हणून हस्तांतरण शक्य.

कागदपत्रे खोटी आढळल्‍यास...

अर्जदाराने खोटे घोषणापत्र किंवा कागदपत्रे सादर केल्‍याचे आढळून आल्यास उपजिल्हाधिकारी आपण दिलेला आदेश रद्द करतील. आदेश रद्द झाल्‍यानंतर नियमित केलेली बांधकामे सरकार स्‍वत:च्‍या ताब्‍यात घेईल.

संबंधित अर्जदाराला दोन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होईल.

शिक्षेस पात्र असलेला गुन्हा ‘दखलपात्र’ असेल. न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालयाव्यतिरिक्त इतर कोणतेही न्यायालय या गुन्ह्याची दखल घेणार नाही

सुधारित परिपत्रक

मार्गालगतची बेकायदा बांधकामे हटवावीत, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. त्याची झळ गोमंतकीयांच्या घरांना बसू नये यासाठी १९७२ च्या सर्व्हे आराखड्यात नोंद असलेली घरे कायदेशीर असल्‍याची प्रमाणपत्रे त्‍यांना देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वित्त खाते सुधारित परिपत्रक जारी करणार असल्‍याचे मुख्‍यमंत्र्यांनी सांगितले.

महसुली कायद्यांतर्गत अर्ज करा!

राज्यातील ३३,८१३ जणांनी तात्पुरते घर क्रमांक घेतले आहेत. आठ ते दहा हजार जणांनी अद्याप ते घेतलेले नाहीत. तात्‍पुरते क्रमांक घेतल्यास त्याच वर्षापासून ते घर आहे, असा पुरावा आपल्याच विरोधात तयार होईल, असे वाटत असल्‍याने अनेकजण तात्‍पुरते घर क्रमांक घेत नाहीत. परंतु तसे काही होणार नाही. तात्पुरते घर क्रमांक घेतलेल्‍यांनी महसुली कायद्यांतर्गत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन पंचायतमंत्री माविन गुदिन्‍हो यांनी केले.

ज्या कोमुनिदादी मंडळांना आपल्या अखत्यारितील घरांना नियमित करण्यासाठी कोणतीही हरकत नाही, अशा घरांना नियमित करण्यासाठी लवकरच दुरुस्ती विधेयक आणणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी दिली.

हा निर्णय निवडणुकांचा विचार करून नव्हे तर नागरिकांना न्याय देण्यासाठी घेतला आहे. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ‘एक खिडकी’ पद्धत राबविण्याचा विचार असल्‍याचेही त्‍यांनी नमूद केले.