पणजी :  इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठीच्या (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अडकलेल्या पंचायत निवडणुका आता पावसामुळे पुढे जाणार, हे स्पष्ट आहे. यासंदर्भातील शिफारस राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, ही फाईल अद्यापही निवड आयोगाला मिळालेली नाही. त्यामुळे आयोग  या फाईलच्या प्रतीक्षेत आहे. (Panchayat Elections in Goa)

या महिना अखेरपर्यंत होणाऱ्या प्रस्तावित 186 पंचायतींच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणामुळे अडकल्या आहेत. यासंदर्भातील निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण देण्याकरता स्वतंत्र ओबीसी आयोग नेमून ‘ट्रिपल टेस्ट’ची मागणी केली आहे. याआधारे ओबीसींना आरक्षण देण्याकरता त्यांचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासले जावे, नव्या आयोगाच्या अखत्यारित हे आरक्षण देण्यात यावे आणि अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा निकाल दिल्यामुळे या पंचायत निवडणुका कात्रीत सापडल्या आहेत.  अशातच ही संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला किमान 28 दिवसांची गरज आहे. यादरम्यानच्या काळात राज्यात मॉन्सून सुरू होत आहे. या  पावसामुळे निवडणुकांवर परिणाम होऊ शकतो. म्हणून शक्यतो पावसाळ्यात निवडणुका घेतल्या जात नाहीत.

राज्य सरकारनेही पावसाळ्यात निवडणुका घेण्याऐवजी पावसाळ्यानंतर घेण्याचे ठरवले आहे. दरम्यानच्या काळात ओबीसी आयोगाकडून ‘ट्रिपल टेस्ट’नुसार ओबीसींची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. मात्र, यासंदर्भातील फाईल अद्यापही राज्य निवडणूक आयोगाला मिळालेली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयातून देण्यात आली.

फाईल मिळाल्यानंतर आणि राज्य सरकारने केलेल्या सूचनांचा अभ्यास करूनच निवडणूक आयोग शुक्रवारी निर्णय देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पंचायत निवडणुकांचा घोळ आणि साशंकता कायम आहे. आयोगाला या निवडणुका घेण्याकरता किमान 28 दिवसांच्या अवधीची गरज आहे. दुसरीकडे, राज्यातल्या 186 पंचायतींची मुदत 19 जूनला संपत असल्याने सरकारने या पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची तयारी सुरू करणे गरजेचे आहे.