म्हापसा: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने राज्यभर अतिरिक्त 83 MLD पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाच जलशुद्धीकरण प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, पाणीपुरवठ्याचे रिअल टाइम मॉनिटरिंग (RTM) साध्य करणारे गोवा (Goa) हे देशातील पहिले राज्य असेल.

जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) च्या सहकार्याने 1404.57 कोटी रुपये खर्चून सुरू असलेला मलनिस्सारण ​​प्रकल्प या वर्षी जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही सावंत यांनी बुधवारी सांगितले.

योगायोगाने, मुख्यमंत्र्यांनी (CM Pramod Sawant) त्यांच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये JICA प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.

"आपले राज्य पाणीपुरवठा यंत्रणेचे रिअल टाइम मॉनिटरिंग (RTM) साध्य करणारे देशातील पहिले राज्य असेल आणि या आर्थिक वर्षात त्याच्या अंमलबजावणीसाठी निविदा आधीच मागविण्यात आल्या आहेत," असे सावंत यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले.

जगभरात, RTM चा वापर पाण्याच्या गुणवत्तेच्या (Water Problem) मापदंडांचे परीक्षण आणि विश्लेषण करण्यासाठी केला जातो .

महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यात, मुख्यमंत्र्यांनी या आर्थिक वर्षात सुमारे 270.21 कोटी रुपये खर्चून पाच जलशुद्धीकरण संयंत्र (WTP) कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.

खालील डब्ल्यूटीपी - पाळे येथे 10 एमएलडी (रु. 10 कोटी), गांजे येथे 25 एमएलडी (120 कोटी), चांदेल येथे 15 एमएलडी (95.71 कोटी रुपये), कोळे-धारबांदोरा येथे 3 एमएलडी (30 कोटी रुपये) आणि अस्नोडा येथे 30 एमएलडी (रु. 14.50 कोटी) – कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे.

या वर्षात सीवरेज कनेक्टिव्हिटीचे लक्ष्य 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. कोलवा, कवळे, बागा आणि म्हापसा येथील मलनिस्सारण ​​प्रकल्प या आर्थिक वर्षात कार्यान्वित होतील.