Ration Card Suspended : नागरी पुरवठा खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकर यांनी काढलेल्या पत्रकात पीएचए किंवा एएआय रेशनकार्ड धारकांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांपेक्षा अधिक असेल त्यांना दारिद्र्य रेषेवरील रेशनकार्ड दिले जाणार आहे, तर ज्या दारीद्र्यरेषेखालील कार्डधारकांचे वार्षिक उत्पन्न ५ लाखांहून अधिक आहे, त्यांचे रेशनकार्ड रद्द होणार आहे.

सरकारी खात्यातील बहुतेक कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांहून अधिक आहे. वार्षिक उत्पन्न म्हणजे शिधापत्रिकांमध्ये नाव असलेल्या सर्वांचे एकत्रित उत्पन्न, असे धरले जाणार आहे. त्यामुळे याचा फटका मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.

नागरी पुरवठा खात्यामार्फत सरकारी कर्मचाऱ्यांची त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची माहिती घेतली जाणार आहे. रेशनकार्डावर नावे असलेल्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न ५ लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांनी स्वतःहून संबंधित तालुक्यात रेशनकार्ड जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पहिले लक्ष्य सरकारी कर्मचारी !

या रेशनकार्डांची खात्यामार्फत सविस्तर तपासणी झाली, तर सरकारी कर्मचारी असलेल्यांचे रेशनकार्ड मोठ्या प्रमाणात रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारचे प्रथम लक्ष हे सरकारी कर्मचारी असतील.

खासगी कंपन्यात कामाला असलेल्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाबाबत नागरी पुरवठाच्या तालुका निरीक्षकांना संशय आल्यास त्यांना मामलेदारांकडून उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याच्या सूचना करण्यात येतील. एखाद्या रेशनकार्डधारकाविरुद्ध तक्रारी आल्यास त्याची चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे सूत्रांनी माहिती दिली.