पणजी: आमदारकीचा राजीनामा न देताच कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या ‘त्या’ आठ आमदारांवर अपात्रतेची तलवार लटकू लागली आहे. याविषयी कॉंग्रेसचे नेते डॉमनिक नोरोन्हा यांनी सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवर सभापती डॉ. रमेश तवडकर यांनी सुनावणी पूर्ण केली आहे. कॉंग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर आता सोमवारी (ता. १४) सायंकाळी ५.३० वाजता सुनावणी ठेवली आहे.

या दोन्ही याचिकांवरील निवाडा २५ ऑक्टोबरपूर्वी दिला जाऊ शकतो. त्यानंतरची न्यायालयीन लढाई ही हाती राहणार नसल्याचे लक्षात आल्याने सत्ताधारी भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आठ आमदार अपात्र ठरविले तर काय, अशी ही भीती सध्या चर्चिली जात आहे.

पूर्वानुभवावरून चोडणकर सावध

याआधीच्या विधानसभेत कॉंग्रेसमधून १० आमदार फुटून भाजपमध्ये गेले होते. विधानसभेची मुदत संपली तरी त्याबाबत निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे चोडणकर यांनी सभापतींना वेळेत अपात्रता याचिकेवर निर्णय घेण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी घेतलेल्या सुनावणीवेळी सभापतींनी सध्या सुरू असलेल्या अपात्रता याचिकेवरील सुनावणीनंतर चोडणकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल, अशी भूमिका मांडली आहे.

चोडणकरांच्या याचिकेवर नोव्हेंबरमध्ये सुनावणी

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर येथील आमदार अपात्रता प्रकरणात ९० दिवसांत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. चोडणकर यांच्याकडून त्याकडे लक्ष वेधल्यानंतर १० नोव्हेंबरपर्यंत चोडणकर यांच्या याचिकेवर सभापती निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या आठवड्यात ठेवली आहे. त्यामुळे त्याआधी सभापतींना या दोन्ही याचिकांवर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

सोक्षमोक्ष सुप्रीम कोर्टातच

हे प्रकरण विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीपर्यंत सभापतींच्या पातळीवर रेंगाळत राहू शकणार नाही, हे भाजप नेत्यांच्याही लक्षात आले आहे. सभापतींनी या दोन्ही याचिका फेटाळल्या तर याचिकादार उच्च न्यायालयात दाद मागतील. तेथे प्रतिकूल किंवा अनुकूल निकाल लागला तरी हा लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

या कारणास्तव सत्ताधारी हतबल

या प्रकरणाचा जो काही निकाल लागेल, तो विधानसभा निवडणुकीला दीडेक वर्ष असतानाच लागेल, हे स्पष्ट झाल्याने त्याचा राजकीय परिणाम काय होईल, याचा अंदाज आल्याने सत्ताधारी गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ८ आमदारांवरील कारवाई लांबणीवर टाकणे हाती राहिले नसल्‍याचे लक्षात आल्याने त्यविषयी आता कोणी तोंड उघडण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.

घटनाक्रम असा...

१९-९-२२ आठ आमदारांनी २/३ गट भाजपमध्ये विलीन झाल्याचा दावा केला.

११-११-२२ चोडणकर यांनी अपात्रता याचिका सादर केली.

१- १२ - २२ याचिकेवर तातडीने सुनावणीसाठी चोडणकरांचा अर्ज.

२५- १- २३ चोडणकर उच्च न्यायालयात. तातडीने सुनावणीसाठी आदेशाची मागणी.

२- ५- २३ उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. पूर्वीची याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण दिले.

१७-९- २३ चोडणकर त्याच मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात.

१३-१०-२३ सर्वोच्च न्यायालयाच्या सभापती आणि इतरांना नोटीसा.

१५-४-२४ सभापतींच्या वकिलांची याचिकेवर अंतिम सुनावणी सुरू असल्‍याची माहिती.

२-९-२४ सभापतींच्या वकिलांच्या विनंतीनुसार सुनावणी ८ आठवडे पुढे ढकलली.