पणजी: गोवा नगरनियोजन विभागाचे माजी मुख्य नगरनियोजक राजेश नाईक यांना ६० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या शुल्क घोटाळा प्रकरणातील ‘क्लिन चिट’ला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार, दक्षता संचालनालय आणि राजेश नाईक यांच्यासह संबंधित प्राधिकरणांना नोटीस बजावली असून, उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

५ मे २०२६ रोजी दक्षता संचालनालयाने आदेश जारी करत राजेश नाईक यांच्याविरोधात ‘कोणतीही पुढील कारवाई केली जाणार नाही आणि ते सर्व सेवाविषयक लाभांसाठी पात्र असतील,’ असा निर्णय दिला. दक्षता संचालनालयाने या निर्णयासाठी उच्च न्यायालयाच्या ८ ऑक्टोबर २०२५ च्या निकालाचा हवाला दिला होता. त्या निकालात उच्च न्यायालयाने ४० प्रकरणांतील थकीत शुल्क वसूल झाले असून, उर्वरित ७ प्रकरणांतील परवानग्या मागे घेण्यात आल्याचे नमूद करत याचिका निकाली काढली होती. याचिकेत स्पष्ट केले की, राजेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ

समितीच्या कारभारावर अहवालात कठोर ताशेरे ओढण्यात आले होते. समितीने योग्य पाहणी, छाननी किंवा पडताळणी न करताच झोन बदलांच्या शिफारशी केल्या. तसेच, राज्याचा एकूण पर्यावरणविषयक समतोल लक्षात घेऊन निश्चित केलेले ‘पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ बाजूला फेकून देण्यात आले, असे अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

म्हणजे निष्काळजीपणा पुसला जात नाही : ॲड. रोहित ब्रास डी''सा

याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. रोहित ब्रास डी''सा यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, हे प्रकरण कलम १७(२) अंतर्गत देय शुल्काची मुद्दाम कमी आकारणी करण्याशी संबंधित आहे. अधिकारी राजेश नाईक यांनी जाणीवपूर्वक कमी मूल्यमापन करून सरकारी तिजोरीचे ६० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान केले होते.

उच्च न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर २०२५ च्या आदेशात राजेश नाईक हे आधीच विभागीय चौकशीसाठी निलंबित असल्याचे स्पष्ट केले होते आणि दक्षता अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारवर सोडले होते. न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले नव्हते. गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर थकीत रक्कम वसूल केली म्हणजे अधिकाऱ्याने केलेला मूळ गैरप्रकार किंवा निष्काळजीपणा पुसला जात नाही.

उच्च न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर २०२५ च्या आदेशात राजेश नाईक हे आधीच विभागीय चौकशीसाठी निलंबित असल्याचे स्पष्ट केले होते आणि दक्षता अहवालानुसार पुढील कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारवर सोडले होते. न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले नव्हते. गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर थकीत रक्कम वसूल केली म्हणजे अधिकाऱ्याने केलेला मूळ गैरप्रकार किंवा निष्काळजीपणा पुसला जात नाही.

प्राथमिक चौकशीत काय होते?

याप्रकरणी उच्च न्यायालयात ज्योस कार्लुस ग्रासियास व इतरांनी याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर दक्षता संचालनालयाने प्राथमिक चौकशी करून २५ एप्रिल २०२५ रोजी अहवाल सादर केला. यावेळी दक्षता संचालनालयाच्या प्राथमिक चौकशी अहवालात अनियमितता उघडकीस आली होती. केवळ ३२ फायलींच्या तपासणीत १३.७२ कोटी रुपयांचे शुल्क कमी आकारल्याचे निष्पन्न झाले होते. वाढीव दराने एकूण देय रक्कम ३३.५४ कोटी रुपये असताना, जुन्या दराने ६.३८ कोटी रुपये आकारण्यात आले. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पुनर्मूल्यांकन करून १९.८२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते. सुमारे ९ लाख चौरस मीटर नैसर्गिक आणि शेतजमीन क्षेत्र सेटलमेंट झोनमध्ये रूपांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.