पणजी: म्हादई संदर्भात कायद्याच्या दृष्टीकोनातून गोव्याची बाजू भक्कम आहे, परंतु ती न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी जो खटाटोप करायला हवा, त्यात अधिकारी, वकील कमी पडत असल्याची खंत आहे. म्हादईला आई म्हणणे अतिशय सोपे, परंतु तिला वाचविण्यासाठी पुढाकार घेणे कठीण असल्याचे म्हादई बचाव अभियानाचे समन्वयक राजेंद्र केरकर यांनी सांगितले.

ते पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी प्रमुख समन्वयक निर्मला सावंत तसेच ॲड. अविनाश भोसले उपस्थित होते. केरकर म्हणाले, म्हादईचा विषय मैत्रीपूर्ण पद्धतीने सोडवूया, अशा वल्गना कर्नाटकातील मंत्री तसेच केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी करत आहेत, परंतु हा विषय मैत्रीपूर्णरित्या सोडविण्याचे दिवस निघून गेले आहेत आता सुनावणीचा काळ जवळ आला आहे.

जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळविले नाही, हे विधान अतिशय बेजबाबदारपणाचे आहे. कर्नाटकने कळसा नाला उद्‍ध्वस्त केला असून मलप्रभेच्या पात्रात पाणी वळविले आहे. सरकारने म्हादई सेल आणि हाऊस कमिटी स्थापन केल्या आहेत, परंतु त्यांच्या बैठका झालेल्याच नाहीत. या समित्या केवळ डोळ्यांना पाणी पुसरण्यासाठी आहेत का? कर्नाटकने वळविलेले पाणी पावसाळ्यात स्पष्ट दिसून येते, परंतु राज्य सरकारकडून त्याबाबत पाहणी केली जात नाही.

‘म्हादई’च्या नावावर सहल!

म्हादई प्रकरणी एकूण तीन सल्लागार आहेत, परंतु त्यातील एका सल्लागाराला भेटण्यासाठी जलसंपदा खात्याचे सात अधिकारी ज्यामध्ये मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांचा समावेश आहे, ते पुण्याला जातात. तेथून ते एका धार्मिक स्थळालाही भेट देतात? म्हादईच्या नावावर अधिकाऱ्यांनी सहली तर सुरू केल्या नाहीत ना असा सवाल निर्मला सावंत यांनी उपस्थित केला.