Goa: कळसा आणि भांडुरा नदीचे पात्र मलप्रभेत वळविण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे म्हादई नदीच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका पाहता केंद्र सरकारने कर्नाटकला झुकते माप दिले आहे, हे स्पष्ट आहे.

परंतु म्हादईला वाचविण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ तयार करून त्यांनी केंद्रावर दबाव आणणे आवश्‍यक आहे. त्याचबरोबर केंद्राकडे गोव्याची भक्कमपणे बाजू मांडली पाहिजे. क्षारतेचे प्रमाण वाढत गेल्यास नदीचे भविष्यात अस्तित्व धोक्यात येईल, अशी भीती पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केली.

‘गोमन्तक टीव्ही’च्या गुरुवारी झालेल्या सडेतोड नायक कार्यक्रमात संपादक-संचालक राजू नायक यांनी ‘म्हादई नदीचे अस्तित्व धोक्यात’ या विषयावर केरकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यांनी सांगितले, म्हादई नदी कर्नाटकने वळविल्यात जमा आहे. केंद्र सरकारने कर्नाटकला पाणी वळविण्यासाठी दिलेली मान्यता हा निर्णय गोवा आणि महाराष्ट्रालाही घातक आहे.

कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून मलप्रभेत ज्या पद्धतीने पाणी वळविण्यात आले आहे, ते पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक आहे. केंद्राने घेतलेला निर्णय हा पूर्णपणे एकतर्फी आहे. म्हादईविषयी आपण सरकारला वारंवार जागे करीत आलो आहोत; परंतु केंद्रात गोव्याची बाजू लंगडी पडणार, हे आपण सांगतही आलो.

अखेर जल आयोगाने कर्नाटकला पाणी वळविण्यास मान्यता दिली. कर्नाटकने आयोगापुढे आम्ही पाणी पिण्यासाठी नेत असल्याचा दिखावा केला, हे लक्षात घ्यायला हवे.

म्हादईचे पाणी वळविल्यास म्हादई अभयारण्यावर नव्हे तर येथील वन्यजीव प्राण्यांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. कर्नाटक 3.9 टीएमसी पाणी वळविणार असल्याने ही धोक्याची घंटा आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार अभयारण्यातील पाणी वळविणे शक्य नाही, त्यासाठी त्यांना वन खात्याचा ना हरकत दाखला घ्यावा लागेल.

परंतु केंद्रीय वन खाते भाजप सरकारच्याच हाती आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. राष्ट्रीय जीव सल्लागार समितीने दिलेली मान्यता जरी स्थगित केली असली तरी ती स्थगिती उठविली जाऊ शकते. 2002 पासून केंद्रात कोणतेही सरकार आले तरी ते कर्नाटकाचेच हित पाहत आले आहे.

लहान राज्यांच्या अस्तित्वाकडे कोण पाहत नाही, असे केरकर यांनी लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाणी तंटा लवादासमोर जर गोवा सरकारने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेकडून अभ्यास करून पाणी वळविल्यांतर होणारे दुष्परिणाम मांडले असते तर गोव्याची बाजू भक्कम होण्यास मदत झाली असती.

नदीचे पात्र होतेय कमी : राजेंद्र केरकर

सर्वोच्च न्यायालयासमोर याविषयी चार वर्षांपासून सुनावणी पुढे गेलेली नाही, त्यामुळेच कर्नाटक सरकारने नेटाने पाणी वळविण्याचे काम पुढे नेले आहे. त्यामुळे आता नदीचे पात्र कमी होत आले आहे. अभयारण्यातील नदीपात्रातील पाणी आणखी कमी होत गेल्यास सकल भागात मनुष्यवस्तीत वन्यजीव येऊ लागले आहेत याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, असे केरकर यांनी नमूद केले.

याप्रसंगी म्हादई बचाव अभियानाच्या सर्वोच्च न्यायालयीन लढ्याचा उल्लेख या चर्चेत केला. राज्यातील सर्वपक्षीय दबावगट निर्माण करून एकसंघपणा दाखवीत केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करणे आवश्‍यक आहे, असे त्यांनी निक्षून पुन्हा एकदा सांगितले.

निवडणुका लक्षात घेऊन निर्णय

बेळगाव जिल्ह्यात इतर उपनद्या आहेत, त्या नद्यांचे पाणी कर्नाटकात पिण्यासाठी वापरता येऊ शकते. परंतु कर्नाटक सरकारने स्वार्थासाठी पाणी वळविण्याचा घाट घातला आहे. येणाऱ्या काळात कर्नाटकातील निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला असला तरी त्याचे गंभीर परिणाम गोव्यातील जनतेला सोसावे लागणार आहेत, असे केरकर यांनी सांगितले.

दुष्परिणाम लक्षात घ्यावे

डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टला (डीपीआर) केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कर्नाटक आवश्यक त्या परवानग्या घेऊन काम सुरू करेल आणि त्याचे दुष्परिणाम गोव्याला भोगावे लागतील, अशी भीती केरकर यांनी व्यक्त केली आहे.