गुळेली : राज्यात पारंपरिक पद्धतीने केला जाणारा आगळावेगळा शेतीचा प्रकार म्हणजे पुरणशेती. सत्तरीतील वैशिष्ट्यपूर्ण आणि शेकडो वर्षांचा इतिहास सांगणारी पुरणशेती राज्य सरकारच्या जलस्त्रोत खात्याच्या वसंत बंधारा योजनेमुळे इतिहासजमा झाली आहे. परंतु, या परिसरातील शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या भागातील पुरण शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

शेतकरी वर्षाला पुरेल एवढे धान्य या पुरणशेतीच्या माध्यमातून पिकवत होता. सत्तरीतील रगाडा व म्हादई नदीवर सावर्डे सोनाळपासून सुरू होणारी ही पुरणशेती थेट गुळेली-कणकिरेपर्यंतचे शेतकरी करत होते. मात्र तत्कालीन सरकारच्या 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' या योजनेअंतर्गत रगाडा नदीवर पैकुळ, मुरमुणे, धडा व म्हादई नदीवर गांजे, खडकी, सावर्डे व वेळूस अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी बंधारे बांधण्यात आल्याने या शेतीवर गदा आली. ज्याप्रमाणे पावसाळ्यात नदी भरून राहत होती, त्याप्रमाणे उन्हाळ्यातसुद्धा ती भरून राहू लागली आणि या भागातील शेतकऱ्यांची पूरणशेती नाहीशी झाली, अशी खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

या भागातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना त्याचा जास्त फटका बसला. यासंदर्भात नोंदणी झाली होती. मात्र त्याचे पुढे काय झाले, याची कोणालाच माहिती नाही. या भागातील लोकप्रतिनिधीही बदलले. त्यामुळे जो पुरणशेतीचा विषय पुढे न्यायला पाहिजे होता, त्यात खंड पडला. शेतकरी मात्र आम्हाला भरपाई मिळेल किंवा एखादा जमिनीचा तुकडा मिळेल, या आशेवर आजसुद्धा आहेत. सत्तरीतील अशा अनेक जमिनी आहेत, ज्यांची कागदपत्रे शेतकऱ्यांकडे नाहीत. त्यांचीही पुढे अशीच पुरणशेती असलेल्या शेतकऱ्यांसारखी अवस्था तर होणार नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

‘पुरण’ कादंबरीच्या निमित्ताने...

लेखक डॉ. प्रकाश पर्येकर यांची ‘पुरण’ ही कादंबरी नुकतीच प्रकाशित झाली आणि सत्तरीतील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा पारंपरिक पूरण शेतीच्या आठवणी लोकांच्या मनात ताज्या झाल्या. पूर्णपणे जैविक पद्धतीने ही शेती केली जात होती. आता या सगळ्या गोष्टी इतिहासजमा झाल्याचे या भागातील लोक मोठ्या कष्टाने सांगतात. सत्तरीतील भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी पुरणशेती ही जगण्याचा आधार होती.

मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन पाळावे

गेल्या वर्षी मेळावली भागात आयआयटीचा विषय गाजला होता. तेव्हा एका बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या भागातील जमिनींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे विधान केले होते. नंतर हा प्रकल्प या ठिकाणाहून बारगळला. परंतु, मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे आणि त्यांनी या भागातील पुरण शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत न मिळालेल्या नुकसान भरपाईचा विषय प्रामुख्याने हातात घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

सरकार बदलले, धोरणेही बदलली

बंधारा योजना सुरू झाली त्यावेळी या भागातील शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला. परंतु शेतकऱ्यांकडे या शेतीसंदर्भात कोणतीच कागदपत्रे नसल्याने सरकारदरबारी त्यांची व्यथा कोणीच ऐकली नाही. त्यावेळेचे लोकप्रतिनिधी माजी उपसभापती नरहरी हळदणकर व माजी पंचायतमंत्री व्यंकटेश ऊर्फ बंडू देसाई यांनी या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा म्हणून प्रयत्न केला. एक सरकारी अधिकारीसुद्धा या पुरणशेतीची नोंदणी करण्यासाठी नेमण्यात आला होता. नोंदणीही झाली होती. मात्र सरकार बदलले आणि सरकारी धोरणेही बदलली. जशी पुरणशेती इतिहासजमा झाली तशीच संबंधित कागदपत्रेही इतिहासजमा झाल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येते.

अशी व्हायची पुरणशेती

1. साधारणपणे नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात नदीचे पाणी कमी होऊन पात्र उघडे पडते.

2. या भागातील लोक पात्रातील दगड रेती बाजूला सारून शेतीची जमीन तयार करत असत.

3. दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याबरोबर वाहून आलेले दगड, रेती बाजूला सारल्यानंतर शेती करायला मिळत होती.

4. पावसाळ्यात वाहून आलेला पालापाचोळामिश्रित माती, दगड रेती दूर करून साफ केलेल्या नदीच्या पात्रात घालून त्यावर भात लावले जाते होतं.

5. पूर्णपणे नैसर्गिक पद्धतीने ही शेती होत होती.