पणजी: सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अभियंता उत्तम पार्सेकर यांना भ्रष्टाचाराच्या चौकशीपासून वाचवण्यासाठी राज्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय यंत्रणेनेच संगनमत केल्याचा गंभीर आरोप ‘युनायटेड गोवन्स फाऊंडेशन’ने केला आहे.

यासंदर्भात फाऊंडेशनने केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे (सीव्हीसी) रितसर तक्रार दाखल केली आहे. फाऊंडेशनने तक्रारीत थेट राज्याचे मुख्य दक्षता अधिकारी आणि मुख्य सचिव, दक्षता संचालक आणि संपूर्ण दक्षता विभागाला लक्ष्य केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांच्याविरुद्धच्या गंभीर भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी पाच ते सहा वर्षांपासून जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.

त्यांना कायदेशीर कचाट्यातून वाचविण्यासाठी हे प्रकार सुरू असल्याचे आरोप फाऊंडेशनने केला आहे. तक्रारीनुसार, पार्सेकर हे ३१ जानेवारी २०२३ रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. मात्र, त्यांच्याविरोधातील चौकशी प्रलंबित ठेवून त्यांना सातत्याने ‘विजिलन्स क्लिअरन्स’ (दक्षता दाखला) मिळवून देण्यात आला.

याच दाखल्याच्या जोरावर त्यांना आतापर्यंत तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यांचा विद्यमान कार्यकाळ ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत आहे. त्यामुळे ‘सीव्हीसी’ आणि ‘डीओपीटी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे हे उल्लंघन असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

३५० कोटींचे घोटाळे रडारवर

२० मे २०२५ च्या एका दक्षता कागदपत्राचा हवाला देत फाऊंडेशनने म्हटले की, पार्सेकर यांच्यावर २०१९ पासून अनेक गंभीर आरोप आहेत. यामध्ये नोकरभरतीत मोठा गैरव्यवहार, बेकायदेशीर पदोन्नती, सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये अंदाजे ३५० कोटी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेचे आरोप देखील आहेत. पार्सेकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून पात्र वारसदार तयार होऊ दिले नाहीत आणि आता ‘पात्र अधिकारी उपलब्ध नाही’, असे कारण पुढे करून चौथ्यांदा मुदतवाढ मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचा दावा तक्रारीत केला आहे.

नेमकी मागणी काय आहे?

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी फाऊंडेशनने ‘सीव्हीसी’ला विनंती केली असून, मागील काही वर्षांतील मुख्य सचिव आणि दक्षता संचालकांच्या भूमिकेचे ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे.