Jetty Policy in Goa : वादग्रस्त ठरलेल्या जेटी धोरणाला राज्यात तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे सामाजिक संस्था, विरोधी पक्ष आणि विचारवंतांसह शेकडो नागरिकांनी पणजीतील आझाद मैदानावर धोरण रविवारी धडक मोर्चा काढत ते रद्द करण्याची मागणी केली.

जेटी धोरणाच्या नावाआड कोळसा वाहतूक आणि किनारे संपवण्याचा कट सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी ‘नद्यांसाठी एकजूट’चा नारा देत जेटी धोरणाचा मसुदा जाळून निषेध व्यक्त करण्यात आला.

पर्यटन खात्याने जेटी धोरणाचा मसुदा खुली करून सूचना मागितल्यापासून विरोध होत आहे. हा विषय ग्रामसभेत देखील पोहोचला आहे. सूचनांसाठी 31 ऑक्टोबर हा शेवटचा दिवस असल्याने एक दिवस आधीचा मुहूर्त साधून ‘नद्यांसाठी एकजूट’ यासाठी दुचाकी आणि कार रॅली काढण्यात आली. काणकोणपासून प्रारंभ झालेल्या रॅलीची पणजीतील आझाद मैदान येथे सांगता झाली. यात शंभरपेक्षा जास्त वाहने सहभागी झाले होते. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हे दुचाकीवरून आले होते.

...तर पर्यटन जेटी धोरण आणा

विरोध करण्यामागचे कारण सरकारला सांगूनही आम्हाला वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. त्यांना पाहिजे असेल तर पर्यटन जेटी धोरण आणावे, अशी मागणी आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी केली. तर जेटी धोरणाचे नाव हे पर्यटन विद्यमान जेटी धोरण असले पाहिजे. सरकारने जनतेसमोर येऊन धोरणाचे प्रत्येक पान वाचावे. हे धोरण रद्द करून त्यावर पूर्णविराम लावण्याची आवश्‍यकता आहे, असे आमदार वेन्झी व्हिएगस म्हणाले.

दरम्यान जेटी व्यवस्थापन समिती धोरणात आहे, परंतु त्यावरील सदस्य तज्ज्ञ नाहीत. नद्यांची क्षमता किती असणार आहे, याबद्दलही काही माहिती नाही. जेटी व्यवस्थापन कंत्राटी पद्धतीने केले जाणार असल्याने कोळसा वाहतूक आणून आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या फायद्यासाठी आणलेले धोरण जनताविरोधी असल्याने आम्ही लढणार असं विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटलं आहे.

तर नागरिकांना विश्‍वासात न घेता सरकार निर्णय घेत आहे. जेटी ‘एमपीटी’ आता ‘एमपीए’ झाली असून यात भागीदार झाले आहे. यात कोळसा व्यवसाय करणारे उद्योगपती असून नद्या, खाजन जमीन संपवण्याचा कट सरकारकडून रचला जात आहे. पर्यटन खात्याच्या नावाआड जेटी धोरण आणून दिशाभूल केली जात आहे, असा आरोप आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला आहे.