पणजी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडुन प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. गेल्या महिन्यात झालेल्या राष्ट्रीय भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (CAMPA) कार्यकारी समितीमध्ये प्रकल्पाच्या स्थितीची मागणी करण्यात आली होती. (Proposal to set up automatic weather monitoring system in Goa Wildlife Sanctuaries)

CAMPA द्वारे देण्यात आलेल्या निधीतून देखरेख यंत्रणा उभारल्या जात आहेत. राज्यातील वन्यजीव अभयारण्यांमधील (Forest) देखरेख यंत्रणांनी त्यांच्या जैवविविधतेसह संरक्षित क्षेत्रांमध्ये हवामान बदलाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन प्रभावांचे मूल्यांकन करण्यात मदत करणे अपेक्षित आहे.

भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (IMD) च्या सहकार्याने स्थानके स्थापन केली जातील तसेच प्रत्येक हवामान केंद्राची किंमत अंदाजे 20 ते 25 लाख रुपये असेल. सध्या, भारतीय हवामान विभाग (IMD) कडे फक्त शहरी भागात हवामान केंद्रे आहेत. या प्रकल्पामुळे प्रस्तावित स्थानके जंगले, अभयारण्य क्षेत्रातील हवामानाची नोंद करण्यास मदत करतील आणि तेथील हवामान बदलाच्या प्रभावाचा अभ्यास करण्यास मदत करतील.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत CAMPA च्या कार्यकारी परिषदेने प्रशासकीय मंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्तावाची शिफारस करण्याचा निर्णय घेतला आहे, कम्पेन्सेटरी फॉरेस्टेशन फंड कायदा, 2016 अंतर्गत गोव्यासाठी राखून ठेवलेला निधी या प्रकल्पासाठी वापरला जाईल. अलीकडे, गोव्याने हवामान बदलासाठी आपला राज्य कृती आराखडा (SAPCC) तयार केला आहे, जिथे हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी शमन उपाययोजना न केल्यास राज्याच्या जंगलांवर संभाव्य प्रतिकूल परिणाम होण्याची चेतावणी अहवालात दिली आहे.

या अहवालाने आधीच धोक्याची घंटा वाजवली आहे की 15 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत राज्याचे तापमान 2 डिग्री सेल्सियसने वाढेल. परिणामी, SAPCC ने भविष्यात गोव्यातील जंगलातील आगीत वाढ होण्याचा इशारा दिला आहे. गोव्याने आपला अहवाल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे छाननीसाठी सादर केला आहे आणि एकदा मंजूर झाल्यानंतर, राज्याला शमन उपाययोजना करण्यासाठी पुढील दहा वर्षांत 465 कोटी रुपयांची आवश्यकता असेल. डायनॅमिक हवामान बदल प्रभाव परिस्थिती लक्षात घेऊन शमन धोरणांचे दर तीन वर्षांनी तपासणी केली जाईल.