Eco-Sensitive Zone: पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग जाहीर करून ते अधिसूचित करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा वेळकाढूपणा केला आहे. केंद्र व राज्य सरकारमध्ये याबाबतीत एकवाक्यता नसल्याचे शपथपत्रावर सर्वोच्च न्यायालयात मान्य करतानाच राज्य सरकारांनी केलेल्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने मार्च २०२४ किंवा तत्पूर्वी अहवाल देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच यावर विचार करता येणे शक्य आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या ७व्या अनुसूचीनुसार जमीन हा राज्याचा विषय आहे आणि त्याचे जतन, संरक्षण, नियमन, विकासात्मक कामांना प्रतिबंध इत्यादींसह शाश्वत व्यवस्थापन ही मुख्यतः संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाची जबाबदारी आहे, अशीही भूमिका आता केंद्र सरकारने घेतली आहे.

हे सारे नमूद करण्यासाठी त्यांनी २३९ पानी शपथपत्र सादर केले आहे. पैकी केवळ पाच पानांमध्‍ये केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. शपथपत्रात केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामानबदल मंत्रालयातील वैज्ञानिक (जी) डॉ. एस. केरकट्टा यांनी प्रारूप अधिसूचना जारी केल्यानंतर मंत्रालयाने टाकलेल्या पावलांची सविस्तर माहिती दिली आहे. दरम्‍यान, गोव्‍यातील १,४६१ चौरस किलोमीटर जमीन जैव संवेदनशील क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

पार्श्वभूमी अशी...

• मंत्रालयाने जैव संवेदनशील विभागांचा शोध घेण्यासाठी निसर्ग अभ्यासक प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

• त्या समितीने केलेल्या शिफारशींची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांची समिती नेमली होती.

• प्रा. गाडगीळ समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात यासाठी देशभरातील अनेक संस्था संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

• त्यात गोव्यातील गोवा फाऊंडेशन, पीसफूल सोसायटी आदी संस्थांचा समावेश आहे. त्यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर हे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सादर केले आहे.

संदिग्ध असे प्रतिज्ञापत्र सादर करून जैव संवेदनशील विभाग जाहीर करण्याबाबत केंद्र सरकार गंभीर नाही हे दाखवून दिले आहे. १०० पानांची याचिका, गाडगीळ अहवालाचे दोन खंड, कस्तुरीरंगन अहवालाचे दोन खंड या साऱ्याला पाच पानांत उत्तर देणे यावरून केंद्र सरकार हे सारे किती किरकोळपणे हाताळते हे लक्षात येते. उशिराने आणि असे गचाळ प्रतिज्ञापत्र सादर करून केंद्र सरकारने यात आपल्याला किती रस आहे, याची प्रचिती आणून दिली आहे.

- क्लॉड आल्वारीस, संचालक गोवा फाऊंडेशन

५६ हजार चौ. कि. मी. क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा प्रस्ताव

• केंद्र सरकारने आजवर केवळ प्रारूप अधिसूचनाच जारी करणे सुरू ठेवले आहे. पहिली अधिसूचना १० मार्च २०१४ रोजी जारी केली. त्यात केरळच्या विनंतीवरून ३ हजार ११५ चौरस किलोमीटरची जागा वगळल्याचा उल्लेख केला आहे.

• गोव्यासह महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि गुजरातमधील ५६ हजार ८२५.७ चौरस किलोमीटर जमीन जैव संवेदनशील क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा हा प्रस्ताव आहे.

• केंद्र सरकारने आजवर ४ सप्टेंबर २०१५, २७ फेब्रुवारी २०१७, ३ ऑक्टोबर २०१८ आणि ६ जुलै २०२२ रोजी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. शेवटच्या प्रारूप अधिसूचना ३० जुलै २०२४ पर्यंत वैध आहे.