मडगाव: मेघालयच्या राज्यपालांनी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्यानंतर, गोवा फॉरवर्ड पक्षाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्र लिहून गोवा सरकार बरखास्त करण्यासाठी आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. गोवा राज्याला भ्रष्टाचारा पासून वाचवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ‘‘संवैधानिक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास जाण्या अगोदर आणि आमच्या अभिमानास्पद राज्याची बदनामी होण्यापासून वाचवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक आहे." असे गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई (Vijay Sardesai) म्हणाले.

मेघालयाचे राज्यपाल श्री. सत्य पाल मलिक (Satya Pal Malik) यांच्या सूचक आरोपानंतर, सरदेसाई म्हणाले की, गोव्याच्या सरकारने सत्तेत राहण्याचे सर्व नैतिक आणि राजकीय अधिकार गमावला आहे. तसेच गोव्यातील लोकांवर राज्य करण्याचा विशेषाधिकारही भाजप सरकाराला नाही.

श्री सत्यापाल मलीक यांनी राज्यपाल म्हणून गोव्यातही सेवा बजावली होती आणि भाजप सरकारच्या गैरकारभार आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवल्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली होती. विजय सरदेसाई यांनी वारंवार भ्रष्टाचारा विरोधात आवाज उठविला होता आणि राज्यपालांच्या नजरेस आणून दिले होते. "श्री सत्यपाल मलिक यांनी राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवरील मुलाखतीत गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर आणि त्यांच्या सरकारवर गंभीरपणे केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप लोकांनी बघितले आहेत. त्यांनी सत्य कथन केले आहे. प्रमोद सावंत सरकारने सर्व स्त्ररावर केलेला भ्रष्टाचार त्यांनी उघड केला आहे" असे पत्रात म्हटले आहे.

पत्रात पुढे म्हटले आहे की, आपल्या महान लोकशाही असलेल्या देशाच्या इतिहासात प्रथमच, विद्यमान राज्यपालाने कोणताही संकोच किंवा शंका न ठेवता असे प्रतिपादन केले आहे की विद्यमान मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सरकार भ्रष्ट व्यवहार, गैरवर्तन आणि चुकीच्या कृत्यांमध्ये गुंतलेले आहेत, विशेषतः कोविड-19 महामारीच्या लॉकडाऊन कालावधीतही त्यांनी असे कृत्य केले आहे. "मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केवळ राज्यातील जनतेचाच नव्हे तर देशातील जनतेचा अपमान केला आहे." असे पुढे म्हटले आहे.

“गोवा हे छोटे राज्य आहे, पण आम्हाला आमच्या राज्याचा अभिमान आहे. आमचा स्वाभिमान आणि सन्मान हे अविभाज्य आहेत.” असे पत्रात म्हटले आहे. “आम्ही, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, गोव्यातील एक कर्तव्यदक्ष आणि सजग विरोधी पक्ष म्हणून, गोव्याच्या सरकाची गैरकृत्ये नियमितपणे उजेडात आणत आहोत, अशा अनेक प्रकरणांचा पाठपुरावा करून भारतीय राज्यघटनेनुसार आणि कायद्याचा आधार घेवून तार्किक अंतापर्यंत पोहोचली आहेत.’’ असे पत्रात पुढे म्हटले आहे.