पणजी : राज्यातील नद्यांमध्ये ज्या ठिकाणी रेतीचा थर वाढला आहे. त्या ठिकाणी रेती व्यवसायाला परवानगी दिली जाईल. दोन नद्यांचा राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेकडून अहवाल आला आहे तर तिसऱ्या नदीचा अहवाल मिळाल्यावर गोव्यातील हा रेती व्यवसाय सुरू होईल तसेच रेती उत्खननसाठीच्या नुतनीकरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती प्रमोद सावंत यांनी आज दिली. त्यामुळे रेती व्यवसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेने शापोरा व तेरेखोल या नद्यांमधील रेतीसंदर्भातचा अहवाल सरकारला सादर केला आहे तर मांडवी नदीचा अहवाल अजून दिलेला नाही. या अहवालानंतर ज्या ठिकाणी रेतीचा थर साठला आहे त्या ठिकाणी रेती उत्खनन करण्यास परवानगी दिली जाईल, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दोना पावल येथील एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नावर दिले. राजरोसपणे रेती उत्खनन नद्यांमध्ये पारंपरिक तसेच यंत्राच्या सहाय्याने होत असले तरी सरकारी यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करत आली होती तसेच पोलिसही रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांची तपासणी व चौकशी करत नसल्याचे याचिकादाराने निदर्शनास आणू दिल्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणीही केली होती. निर्देश देऊनही हे रेती उत्खनन होत असल्याने मुख्य सचिव तसेच महासंचालकांना संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचे निर्देशही दिले होते.

सरकार धारेवर

राज्यातील बेकायदा रेती उत्खननप्रकरणी काही पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्यातून होणारी बेकायदा रेती वाहतूक तसेच रेती उत्खननप्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते.