पणजी: गोव्यात सध्या सत्ताविरोधी लाट नसून विकासकामे, सुधारित पायाभूत सुविधा आणि युवकाभिमुख योजनांच्या जोरावर २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच पुन्हा सत्तेवर येईल, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. त्याचवेळी मित्रपक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाने (मगोप) आपली मर्यादा ओळखावी, असा सूचक सल्लाही त्यांनी दिला.

एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी राजकीय, भाषिक, पर्यावरणीय व प्रशासकीय विषयांवर भूमिका मांडली. गोव्यातील भाजप सरकारच्या कामगिरीमुळे जनतेत सकारात्मक वातावरण असून ‘डबल इंजिन’ सरकारच्या विकासरथाला जनतेचा पाठिंबा कायम असल्याचा दावा त्यांनी केला. मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याच्या मागणीबाबत बोलताना त्यांनी कोकणी ही गोव्याची अधिकृत राजभाषा असून, मराठीला सहभाषेचा दर्जा असल्याचे स्पष्ट केले.

गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळताना ही व्यवस्था निश्चित केली होती. राज्याची निर्मितीच भाषेच्या आधारावर झाल्याने सध्याच्या भाषिक तरतुदींमध्ये बदल करणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. कलम ३९-अ संदर्भातील वादावर भाष्य करताना वास्तविक तथ्ये सभागृहात मांडली जाणे आवश्यक होते, असे नमूद करून गोव्याच्या हिताला प्राधान्य देत या विषयावर सकारात्मक तोडगा काढला जाईल, असे सावंत म्हणाले.

कलम ‘३९-अ’संदर्भात तोडग्‍याची ग्‍वाही

कर्मचारी निवड आयोग कायम राहणार : मुख्‍यमंत्री

१. विरोधक एकत्र येतात की स्वतंत्र लढतात, याची मला चिंता नसल्याचेही सावंत म्हणाले. सरकारच्या पाच वर्षांच्या कामगिरीवर आणि जनतेच्या विश्वासावर आपण निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

२. सरकारी भरती प्रक्रियेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कर्मचारी निवड आयोगाचा (जीएसएससी) निर्णय कायम राहणार असून, त्यात बदलाचा प्रश्‍‍नच नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

३. निवडणूक उमेदवारीबाबतही त्यांनी महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले. भाजपमध्ये तिकीट वाटपाचा निर्णय एखाद्या व्यक्तीचा नसून संघटनात्मक प्रक्रिया व निवडणूक समितीमार्फत घेतला जातो. निवडून येण्याची क्षमता हा प्रमुख निकष असून, प्रत्येक इच्छुकाला उमेदवारी मिळेलच असे नाही, असे त्यांनी नमूद केले.