वन हक्क कायद्याखाली (Forest Rights Act) दावे त्वरित निकाली काढण्यासाठी गोवा (Goa) सरकार प्रयत्न करेल असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी आज विधानसभेत दिले (Goa Assembly Session).

सांग्याचे आमदार प्रसाद रावकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता.

गावकर बनाते वीस वर्ष झाली तरी नेत्रावळी अभयारण्याची रद्द ठरवली गेलेली नाही यामुळे अनेक संघर्षाचे प्रसंग तेथील ग्रामस्थांवर येत आहेत. अभयारण्यातील गावांचे सरकार पुनर्वसन करणार असेल तर ते करावे.

मुख्यमंत्री म्हणाले जैव संवेदनशील गावांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहेत याविषयीचे निवेदन केंद्रीय वन व पर्यावरण व हवामान मंत्रालयाला सादर करण्यात आले आहे केवळ गोव्याने असे निवेदन दिलेले आहे, इतर राज्यांनी दिलेले नाही.

यामुळे तो प्रश्न सध्या प्रलंबित राहिलेला आहे. वन हक्क दाव्याखाली 605 प्रकरणांत पाहणी झालेली आहे, 519 प्रकरणांना ग्रामसभांनी मंजुरी दिलेली आहे. अंतिम मंजुरीसाठी ज्या समितीच्या बैठका होणे आवश्यक आहे त्या बैठकांना समितीचे सदस्य येत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.