गोवा: ऊर्जामंत्री रामकृष्ण 'सुदिन ढवळीकर' यांनी शनिवारी सांगितले की, सरकार वीज दरात प्रति युनिट 5 ते 10 पैशांनी वाढ करू शकते. सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेली दरवाढ आता महसूल वाढवण्यासाठी लागू केली जाईल जेणेकरून प्रलंबित वीज प्रकल्प सुरू करता येतील, असे ते म्हणाले. "आम्ही भाडेवाढ लागू न केल्यास राज्यभरात प्रलंबित भूमिगत केबल टाकण्याचे काम सुरू ठेवता येणार नाही," असे ढवळीकर म्हणाले.

(Possibility of increase in power tariff by 5 to 10 paise per unit in goa)

गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (GEC), फार्मगुडी येथे आयोजित कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलतांना. सुदिन ढवळीकर पुढे म्हणाले की, भूमिगत केबल टाकण्याचा 5 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प पाच वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होईल. ढवळीकर म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत विभागाकडे नाव, जागा बदलणे, अतिरिक्त भार, थ्री फेज कनेक्शन आदींसह विविध विनंत्यांचे साडेचार हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. ते म्हणाले की, यापूर्वीच 2,500 अर्ज मंजूर करण्यात आले असुन प्रक्रिया जलद करण्याचे आदेश दिले. "उर्वरित अर्ज सोमवारपर्यंत निकाली काढले जातील," ढवळीकर म्हणाले. लाइनमनच्या सुरक्षेसाठी 10 ते 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण लवकरच दिले जाईल,

ते पुढे म्हणाले. "जर कोणी अतिरिक्त भारासाठी पैसे घेत असेल तर कृपया आम्हाला कळवा आणि आम्ही त्वरित कारवाई करू," ढवळीकर म्हणाले. अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना विकासात्मक प्रकल्पांमध्ये सहभागी करून घेण्याची त्यांची योजना आहे, असे मंत्री म्हणाले.

“आम्ही जीईसी कॅम्पसमध्ये 1 मेगावॅटचे सौर ऊर्जा केंद्र उभारण्याची योजना आखत आहोत आणि तेथील विद्यार्थ्यांना प्रकल्पाची रचना आणि स्थापना करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. हा प्लांट कॉलेज कॅम्पस आणि फोंडा शहराला उर्जा देईल,” असे ढवळीकर म्हणाले. तसेच या भागातील वीज पुरवठा वाढविण्यासाठी वेर्णा, सांकोळे आणि फोंडा येथे तीन अतिरिक्त वीज उपकेंद्रे उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गृहनिर्माण पोर्टफोलिओ असलेले ढवळीकर म्हणाले की, राज्य सरकार गृहनिर्माण मंडळांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा आढावा घेणार आहे. ते म्हणाले, "आम्ही काही योजना आखत आहोत ज्यामुळे गोव्यातील गरीब रहिवाशांना गृहनिर्माण मंडळांच्या रिकाम्या भूखंडांमध्ये स्वतःचे घर मिळावे. काही गृहनिर्माण मंडळाच्या इमारतींची दुरवस्था झाली असून त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना राबविण्याची सरकारची योजना आहे, असे ढवळीकर यांनी सांगितले.