पणजी: राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाने (एसपीसीए) पर्वरी पोलीस स्थानकातील दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करताना त्यांच्या बेकायदेशीर अटकेला ‘सत्तेचा थेट गैरवापर’ ठरविले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना दोन टप्प्यांनी वेतन कपातीसह पीडितास नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे.

ही कारवाई तक्रारदार सुदीप ताम्हणकर यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर झाली. या प्रकरणात तत्कालिन पोलिस उपनिरीक्षक विलेश दुर्भाटकर व त्यावेळी पर्वरी पोलिस निरीक्षक असलेले, सध्या उपविभागीय पोलिस अधिकारी शिवराम वायंगणकर हे प्रतिवादी होते.

न्यायमूर्ती नूतन डी. सरदेसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी दिलेल्या आदेशात प्राधिकरणाने स्पष्ट केले की, ताम्हणकर यांना ४१अ (सीआरपीसी) कलमान्वये देणे बंधनकारक असलेली नोटीस वैयक्तिक स्वरूपात देण्यात आलेली नव्हती. शिवाय, ताम्हणकर यांनी ते गोव्यात नसल्याचे पोलिसांना पूर्वसूचित केले होते, तरीही त्यांची अटक करण्यात आली. त्यामुळे ही अटक पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे प्राधिकरणाने ठरवले.

संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या पगाराच्या श्रेणीतून सलग दोन टप्प्यांची कपात करण्यात यावी व पुढील दोन वर्षे कोणतीही वेतनवाढ (इन्क्रिमेंट) देऊ नये. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रारदार सुदीप ताम्हणकर यांना वैयक्तिक स्वरूपात प्रत्येकी २५ हजार इतकी नुकसानभरपाई अदा करावी आणि दंड व भरपाईची अंमलबजावणी आदेशाच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करावी, असा आदेश आणि शिफारसी प्राधिकरणाने केल्या.

तसेच, या अंमलबजावणीनंतर १५ दिवसांच्या आत पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ‘कारवाईचा अहवाल’ प्राधिकरणास सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.