म्हापसा: ज्या प्रकल्पाचे श्रेय लाटण्यासाठी सत्ताधारी नेत्यांमध्ये चढाओढ लागली होती, त्याच पर्वरीच्या ६०० कोटींहून अधिक खर्चाच्या उन्नत मार्गावर (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) एका भीषण अपघातात दोघा निष्पापांचे बळी जाताच राजकीय वर्तुळात अचानक स्मशानशांतता पसरली आहे.

जनतेला वाहतूक कोंडीतून मुक्ती देणारा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ प्रत्यक्षात सदोष नियोजन आणि प्रशासकीय अनास्थेचे स्मारक ठरत असल्याचा तीव्र संताप आता स्थानिक नागरिकांमधून व्यक्त केला जात आहे.

अपघातानंतर प्रशासनाने मूळ समस्येवर वैज्ञानिक तोडगा काढण्याऐवजी उन्नत मार्गावर घाईघाईत कडक निर्बंध लादत दुचाकीस्वारांना थेट बाहेरचा रस्ता दाखविला. शिवाय महत्त्वाच्या एन्ट्री आणि एक्झिट मार्गिकाही बंद केल्या. परिणामी, म्हापसा ते पणजीदरम्यानचा बहुतांश स्थानिक व दैनंदिन रहदारीचा ताण पुन्हा जुन्याच रस्त्यांवर ढकलला गेला आहे.

या मनमानी कारभारावर नागरिकांनी थेट सवाल उपस्थित केले आहेत. स्थानिक रहिवाशांच्या मते, प्रकल्पाचे श्रेय घेणारे नेते दोन निष्पाप जीवांच्या मृत्यूनंतर मात्र गप्प बसले आहेत. दुसरीकडे, सर्वसामान्य नोकरदार आणि स्थानिक वर्गाचा मुख्य आधार असलेल्या दुचाकींवरच बंदी घातल्याने दीपेश नाईक यांनी ‘जर हा पूल सामान्य वाहनचालकांच्या उपयोगाचा नसेल तर जनतेचा इतका मोठा निधी खर्च करण्याचा काय हेतू होता’ असा सवाल उपस्थित केला.

अपघात टाळण्यासाठी पूरक उपाययोजना राबविण्याची मागणी

१ पुलाचा मुख्य हेतूच निष्फळ : प्रवेश बंद असल्याने स्थानिक प्रवाशांना पुलावर चढताच येत नाही आणि एक्झिट बंद असल्याने इच्छित स्थळी उतरण्यासाठी थेट पुलाच्या शेवटपर्यंत जावे लागते; परिणामी सहापदरी रस्ता रिकामा पडून राहतो.

२ जुन्या रस्त्यांवरच ताण : ज्या वाहनांना पुलाचा वापर करता येत नाही (दुचाकी व स्थानिक कारचालक), ती सर्व वाहने पुन्हा जुन्या रस्त्यांवरूनच नेली जात आहेत. त्यामुळे सर्व्हिस रोडवर वाहनांच्या रांगा लागत आहेत.

३ अनावश्यक वळसा व इंधनाचा अपव्यय : म्हापसा ते पणजी किंवा मेरशीदरम्यान दररोज प्रवास करणाऱ्या नोकरदार वर्गाला अगदी किरकोळ अंतरासाठीही लांबचा वळसा घालावा लागत असून वेळ आणि इंधन दोन्ही वाया जात आहे.

४ जंक्शनवर अपघाताचा धोका : शेवटच्या एकाच ठिकाणी सर्व वाहने एकत्र बाहेर पडत असल्याने आणि वळसा घेण्यासाठी यू-टर्नजवळ गर्दी होत असल्याने त्या विशिष्ट ठिकाणी कोंडी आणि अपघातांचा धोका वाढला आहे.

५ दुचाकींवरील बंदी अवास्तव : राज्यात दुचाकी हे सर्वसामान्य नोकरदार आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचे प्रमुख साधन आहे. त्यांना पुलावरून हद्दपार करणे म्हणजे सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर ठरतो.

६ अभियांत्रिकी व तांत्रिक त्रुटींची जबाबदारी : निव्वळ स्पीड कॅमेरे लावून दंड आकारण्यापेक्षा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांवर चुकीच्या डिझाईनसाठी थेट जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी.

७ वैज्ञानिक उपाययोजना आवश्यक : सरसकट मार्ग बंद करण्याऐवजी गतिरोधक, योग्य दिशादर्शक फलक, लेन-डिसिप्लिन आणि वैज्ञानिक एन्ट्री-रॅम्प डिझाईन लागू करणे गरजेचे आहे.

उन्नत मार्ग ओस, जुन्या मार्गांवर रांगा: कोट्यवधींचा सहापदरी पूल ओस पडलेला आणि खाली मात्र जुन्या रस्त्यांवर वाहनांच्या रांगा, असा विचित्र विरोधाभास पर्वरीमध्ये पाहायला मिळत आहे. मेरशी ते पर्वरी असा रोजचा प्रवास करणाऱ्या स्थानिकांना अटल सेतूचा थेट वापर करता न आल्याने मोठा वळसा घालून नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

रोगापेक्षा इलाज भयंकर

उन्नत मार्गावर आधुनिक स्पीड कॅमेरे बसवून केवळ दंडात्मक कारवाईची भीती दाखविण्यापेक्षा प्रकल्पातील अभियांत्रिकी चुका मान्य करून त्या सुधारण्यावर भर देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राजकीय प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी घाईघाईत उभारलेल्या आणि नियोजनशून्य निर्बंध लादलेल्या या मार्गामुळे ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ ठरल्याची कटू भावना गोमंतकीयांमध्ये उमटली आहे.

अपघातप्रकरणी तांत्रिक जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. राजकीय नेते केवळ उदघाटनाची फित कापण्यापुरते पुढे येतात; परंतु प्रत्यक्ष रचनेतील त्रुटींसाठी जनतेच्या पैशांतून गलेलठ्ठ पगार घेणारे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अभियंतेच या दुर्घटनेला थेट जबाबदार आहेत.

- रोलंड मार्टिन, सदस्य, जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती.

उदघाटनाची घाई भोवली : सरदेसाई

गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनीही या विषयावरून जोरदार टीका केली आहे. सरकारने या उन्नत मार्गाचे घाई-गडबडीने उदघाटन केले खरे; परंतु तांत्रिक बाबी न तपासताच हा मार्ग वाहतुकीस खुला केल्याने तो प्रवाशांसाठी घातक ठरत आहे. याविषयी सरकारला जाब विचारला पाहिजे.