नरेंद्र तारी

फोंडा: फोंडा हा दऱ्या-खोऱ्यांनी व्यापलेला तसेच निरर्गरम्य तालुका म्हणून ओळखला जातो. तालुक्यात पाणी मुबलक असले तरी पाणी साठविण्याबाबत किंवा पाण्याचा अर्मयाद वापर रोखण्याबाबत योग्य ती काळजी न घेतल्यानेच आज शहराबरोबरच ग्रामीण भागालाही पाणी टंचाईचा फटका बसत आहे.

फोंड्याबरोबरच तिसवाडी तालुक्यालाही पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यासह जलस्त्रोत खात्याचीही धडपड सुरू आहे. सध्या ओपा प्रकल्पातून 140 एमलएलडी पाण्याचा पुरवठा होतो. त्यापैकी 43 एमएलडी पाणी पणजीसाठी पुरविण्यात येत असून, उर्वरित 97 एमएलडी पाणी फोंडा तालुक्यासाठी वापरात येत आहे.

फोंडा तालुक्यात पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष्य नसले तरी पाणी आल्यानंतर त्याचा होणारा बेसुमार वापर हेही पाणी टंचाईचे मुख्य कारण ठरते. पाण्याची साठवणूक न झाल्यानेच आज फोंडा व धारबांदोडा तालुक्यातील ग्रामीण भागांना आज टॅंकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. नळांना येणारे पाणी हे अनियमित असल्याने चोवीस तास सोडा निदान सहा तास तरी पाणी मिळावे, अशी फोंडा तालुक्यातील नागरिकांची मागणी आहे.

फोंडा तालुक्यात अनेक नैसर्गिक स्त्रोत असूनही ते लोकांच्या दुर्लक्षामुळे बुजले असून, ते शेवटची घटका मोजत आहेत. याबाबत फोंड्यातील जागरूक नागरिकांनी तालुक्यातील नैसर्गिक जलस्त्रोत वाचविण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी ‘जलयात्रा’ हा उपक्रम राबवन पाण्याचे महत्त्व पटवून देण्याबाबत पुढाकार घेतला होता.

प्रियोळ मतदारसंघात केरी तसेच अन्य काही भागात पाणी टंचाईची समस्या ऐन उन्हाळ्यात तीव्र होते. तिकडे तिस्क - उसगावात तर पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. त्यामुळे अजूनही टँकरराज सुरूच आहे.

जलस्त्रोत खात्याच्या योजना

1) राज्यातील नागरिकांना विहीर बांधायची किंवा खणायची असेल तर यासाठी जलस्त्रोत खात्यातर्फे 50 टक्के सबसिडी अनुदान मिळते. विहिरींसाठी जो खर्च येईल, त्यापैकी ५० टक्के खर्च जलस्त्रोत खाते उचलते.

2) ‘नितळ गोंय नितळ विहीर’ या योजनेअंतर्गत विहिरींची स्वच्छता व दुरुस्तीसाठी जलस्त्रोतखात्यातर्फे सुमारे 50 हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.

3) जलस्त्रोत खात्यातर्फे शेतकऱ्यांना नवीन विहिरी बांधून दिल्या जातात. यासाठी दोनपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा समावेश असणे गरजेचे आहे. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी केवळ जमीन उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्यासाठी सामूहिक विहीरीची योजना आहे.