पणजी: फोंडा विधानसभा पोटनिवडणूक मतदानाच्या अवघ्या एक दिवस आधी रद्द झाल्याने लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील कलम ‘१५१-अ’च्या अर्थाबाबत गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. केतन भाटीकर यांनी या निर्णयाला आव्हान देत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले आहे. आता या कलमातील ‘रिक्त पदासंदर्भात सदस्याचा उर्वरित कार्यकाळ’ या वाक्याचा नेमका अर्थ काय, यावर अंतिम निर्णय होणार आहे.

१९९६ मधील सुधारणेनुसार, विधानसभेतील रिक्त जागा सहा महिन्यांत भरणे बंधनकारक आहे. मात्र, जर उर्वरित कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असेल, तर पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक नाही, अशी अपवादात्मक तरतूद कायद्यात आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते, ‘उर्वरित कार्यकाळ’ हा रिक्त पदाच्या तारखेपासून मोजला जावा. फोंडा मतदारसंघाची जागा १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रिक्त झाली, तर विधानसभेची मुदत १४ मार्च २०२७ रोजी संपणार आहे. हा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असल्याने निवडणूक जाहीर करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष

उच्च न्यायालयाने ‘संदीप सरोदे विरुद्ध निवडणूक आयोग (२०१९)’ या निकालाचा आधार घेत अर्थ लावला. न्यायालयाच्या मते, ‘उर्वरित कार्यकाळ’ म्हणजे पोटनिवडणुकीत निवडून येणाऱ्या सदस्याचा प्रत्यक्ष कार्यकाळ. फोंडा निवडणुकीचा निकाल ४ मे २०२६ रोजी लागला असता आणि त्यानंतर केवळ ९ महिन्यांचा कार्यकाळ उरला असता. त्यामुळे एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या आधारावर निवडणूक रद्द करण्यात आली.

न्यायालयांचे परस्परविरोधी निर्णय

या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विविध उच्च न्यायालयांचे परस्परविरोधी निर्णय. पंजाब-हरियाणा आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयांनी ‘रिक्त पदाच्या तारखेपासून’ कालावधी मोजण्याचा निर्णय दिला आहे, तर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘नवीन सदस्याच्या कार्यकाळावर’ आधारित अर्थ लावला आहे.

कायद्याचा तांत्रिक अर्थ

या वादात दोन महत्त्वाचे आधार पुढे आले आहेत. व्याकरणिक अर्थ : कायद्यात ‘द मेंबर’ ऐवजी ‘अ मेंबर’ असा उल्लेख असल्याने भविष्यातील सदस्य अभिप्रेत आहे. शब्दशः अर्थ : कायद्याची भाषा स्पष्ट असल्याने बाह्य संदर्भ घेण्याची गरज नाही.

डॉ. भाटीकर यांच्यासमोरील आव्हाने

या प्रकरणात डॉ. भाटीकर यांना ‘एक वर्षाचा कालावधी’ हा रिक्त पदाच्या तारखेपासून मोजला जावा, हे सिद्ध करावे लागणार आहे. मात्र, मतदानाची तारीख (९ एप्रिल) उलटून गेल्याने आणि अधिसूचना रद्द झाल्याने, आता पुन्हा निवडणूक घेतल्यास नवीन सदस्याचा कार्यकाळ १० महिन्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे, जी कायदेशीरदृष्ट्या पुन्हा गुंतागुंतीची ठरू शकते.

पुढे काय?

सर्वोच्च न्यायालय लवकरच या प्रकरणावर सुनावणी घेणार असून, ‘कलम १५१-अ’ चा नेमका अर्थ स्पष्ट होणे भविष्यातील निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा वाद केवळ एका मतदारसंघापुरता मर्यादित नसून, निवडणूक प्रक्रियेतील कायदेशीर स्पष्टतेशी संबंधित आहे.

या प्रकरणाचा निकाल कधी लागेल, हे सांगणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हा विषय तातडीचा वाटल्‍यास निकाल एका महिन्यात लागू शकतो; अन्यथा प्रक्रिया लांबल्यास विलंबही होऊ शकतो. - ॲड. नितीन सरदेसाई

उच्च न्यायालयात आयोगाची बाजू मी मांडत आहे. आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अजून कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही. युक्तिवादासाठी वेळ लागेल. त्‍यामुळे तातडीने निकाल लागण्याची शक्यता कमी आहे. - ॲड. रामा रिवणकर