पणजी: राज्यात सध्या सरकारी नोकरी घोटाळ्यावरुन रान उठलं आहे. विरोधक सातत्याने सावंत सरकारवर हल्लोबल करत आहेत. नोकरी घोटाळ्याची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी विरोधक करतायेत. मात्र या प्रकरणाचा पोलिसच तपास करतील, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.

विरोधकांनी आधी विशेष तपास पथकाची मागणी केली आणि नंतर निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. या प्रकरणात रोज नव-नवे खुलासे होत आहेत. सुरवातीला काही लाखांचा घोटाळा असे वाटणाऱ्या या प्रकरणाने कोट्यवधींची उड्डाणे कधीच घेतली आहेत. अद्यापही सर्व तालुक्यांतून तक्रारी आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढेल, असे सांगण्यात येत आहे.

सरकारनं स्पष्टीकरण द्यावं

राज्य सरकारने नोकरभरती कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच केली जाईल, असे अजून स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या या एजंटमार्फत मिळणार की आयोगामार्फत, असा प्रश्न युवकांसमोर निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने जनतेसमोर येऊन या नोकर भरतीबाबत स्पष्टीकरण द्यायला हवे.

सरकारी खात्यातील किती जागा रिक्त आहेत, या तपशिलाची श्वेतपत्रिका काढायला हवी. खात्यातील नोकर भरतीविषयी पारदर्शकता हवी. सार्वजनिक बांधकाम आणि जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांना निवृत्त होऊनही सेवाकाळ का वाढवून दिला जात आहे, त्या पदासाठी सरकारला योग्य व्यक्ती का मिळत नाही, असा सवाल पाटकर यांनी केला.

पोलिस प्रकरणाच्या मुळाशी जातील: भाजप

याविषयी भाजप नेते ॲड. यतीश नाईक म्हणाले, नोकरी घोटाळाप्रकरणी पहिली तक्रार ही सरकारच्या वतीने दाखल करण्यात आली. त्यानंतर इतर सर्व प्रकार बाहेर आले. पोलिसांवर विश्वास ठेवायला हवा, असे सध्या तरी वाटते.

पोलिस या प्रकरणाच्या मुळाशी जातील काय, की त्यासाठी विशेष यंत्रणेकडून तपास करायला हवा, या प्रश्नावर नाईक म्हणाले की, पोलिसांची प्रशिक्षित यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करत आहे. तक्रार होताच पोलिस संशयितांना अटक करीत आहेत. या प्रकरणाच्या मुळाशी पोलिस जातील, असा मला विश्वास आहे आणि प्रत्येक तक्रारीवर कारवाई होत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.