Goa Police गोवा पोलिसांनी अलीकडेच एक स्थायी आदेश जारी केला ज्यात जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) वगळता अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांशी बोलण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

या निर्णयामागे गुन्हे व संवेदनशील माहिती लपवण्याचा प्रयत्न केला आहे, तसेच माहिती उघड केल्यास त्याचे स्पष्टीकरण संबधित अधिकाऱ्याला द्यावे लागेल, असा तोंडी इशारा राज्याच्या पोलिस प्रमुखांनी दिला आहे.

यावरून पोलिसांकडून तपासाची लक्तरे उघडकीस येऊ नयेत,तसेच पत्रकारांपासून माहिती लपवली जावी,असा यामागे हेतू असल्याचे दिसून येत आहे.

अलीकडील घडामोडीत, पोलिस महासंचालक, जसपाल सिंग यांनी विशेषत: कोणत्याही विषयावर केवळ पीआरओनेच माध्यमांशी संवाद साधावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यासंदर्भातचा आदेश ३१ मे रोजी जारी करण्यात आला आहे.

केवळ नियुक्त पीआरओ मोठ्या गुन्हेगारी आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या घटना व आवश्यक माहिती देतील, असे त्यात नमूद केले आहे.याबाबत काही वरिष्ठांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, माध्यमांना माहिती देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.त्यामुळे आम्ही देऊ शकत नाही, असे एकाने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

‘पीआरओ’ रजेवर

विशेष म्हणजे, गोवा पोलिसांचे सध्याचे पीआरओ शिवेंदू भूषण सध्या रजेवर असून, महिला पोलिस ठाण्यात नोंद बलात्काराच्या गुन्ह्यासह अनेक प्रकरणांची माहिती गुन्हे पत्रकारांना दिली जात नाही.

एखाद्या माध्यम प्रतिनिधीने संपर्क साधल्यास त्याची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी व त्यापूर्वी वरिष्ठांकडून मंजुरी घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

या आदेशामुळे पोलिस अधीक्षकांपासून ते पोलिस निरीक्षकांपर्यंत सर्वांनी माहिती देणे टाळले असून डीजीपी जसपाल सिंग यांच्या आदेशाकडे बोट दाखवत आहेत.

खाते वादात, मौनाचा पर्याय

गोवा पोलिस अनेक वादांमध्ये अडकले आहे, विशेषत: अलीकडच्या काळात, ज्यात पोलिस उपनिरीक्षक आणि हवालदारांची भरती, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि तक्रारी स्वीकारण्यास नकार यासारख्या कथित घोटाळ्यांचा समावेश आहे.

वृत्तपत्रांत छापून येणाऱ्या बातम्या आणि माहिती याबाबत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्र्यांकडून पोलिस खात्याला विचारणा केली जात असल्याने यापासून पर्याय म्हणून पोलिसांनी हा आदेश काढला आहे,असे बोलले जात आहे