Goa News: प्रशासनातील दोन अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पूजा नाईकने यापूर्वी काही उमेदवारांना सरकारी नोकऱ्या मिळवूनही दिल्या. दक्षता खात्याच्या कार्यक्रमात खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच तसे सुतोवाच केल्याने सरकारी नोकरभरती अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने होते, असा सरकारकडून केला जाणारा दावा धुळीस मिळाला आहे.

सरकारी नोकऱ्यांचा काळाबाजार हे ‘ओपन सिक्रेट’ होते. सिद्ध करण्यास कुणी पुढे येत नव्हते. वर्षानुवर्षे बिनबोभाट चाललेला उद्योग बराच काळ नोकरभरतीला खीळ बसल्याने चव्हाट्यावर आला.

गत नऊ दिवसांत सरकारी नोकरीसाठी पैसे घेऊन फसवल्याची समोर येणारी प्रकरणे मती गुंग करणारी आहेत. सरकारी नोकऱ्या विकल्या जात होत्या, याचा आणखी काय पुरावा हवा? गावागावांतून वाटमारी करणाऱ्या दलालांची साखळी उभी राहिली, ज्यांची बिंगे आता बाहेर पडताहेत. कोविड महामारीपर्यंत अशी दलाली तेजीत चालली असावी. कारण, समोर आलेले ठकसेन हातबट्याच्या व्यवहारांत मुरलेले खेळाडू भासतात.

नोकरीच्या दलालीची भुरळ पोलिस, मुख्याध्यापकांनाही पडावी? अशा व्यवहारांत लाखोंची मिळकत होत असल्यानेच सोन्यासारखी सरकारी नोकरी दिमतीला असून अनेकांची मती फिरली. यावरून भ्रष्टाचाराची कीड समाजात किती पसरली असेल याचा अंदाज बांधणे शक्य आहे. समोर आलेली प्रकरणे हिमनगाचे टोक आहे.

अपवाद वगळता सरकारी अधिकारी, मंत्री, आमदार यांच्या पाठबळावरच दलालांची ताकद वाढली. त्यामुळे सरकार प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचे धाडस करेल का, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. जमीन बळकावण्याच्या तक्रारी वाढल्यावर ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात आली होती, निवृत्त न्यायाधीशांच्या एकसदस्यीय समितीने अहवाल तयार केला. पुढे तो दडपून ठेवला गेला. तो जाहीर का केला जात नाही, याचे उत्तर सरकार देत नाही. नोकऱ्यांच्या चोरबाजारातील दलालांना धडा शिकवण्यासाठी सरकार काय करणार आहे, हे स्पष्ट होण्याची गरज आहे.

इथे वाममार्गाने नोकरी मिळवणारेही तितकेच दोषी आहेत. परंतु त्यांना ही वाट का चोखाळावीशी वाटली? वशिल्याशिवाय, पैसे चारल्याशिवाय सरकारी नोकरी मिळत नाही, ही दृढ झालेली भावना त्यास कारणीभूत आहे. कुटुंबीयांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी लोलयेतील सरपंचांनाही दलाल शोधावासा वाटला, यातच सर्वकाही आले.

एक मात्र खरे, नोकऱ्यांचा काळाबाजार उघडकीस आल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या भरती आयोगाची गरज ठशीवपणे अधोरेखित झाली. कर्मचारी भरती आयोग नेमताना मुख्यमंत्री सावंत यांना अनेकांनी अपशकून केला. हा आयोग कार्यप्रवण करण्यातही अडथळे आले. पुढील काळात आयोगाकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा आहे. ज्या पद्धतीने रोज नवनवी प्रकरणे समोर येत आहेत, त्यामुळे शिक्षित तरुणांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. सरकारी नोकरी मिळावी, अशी मनीषा बाळगणे गैर नाही.

खासगी आणि सरकारी वेतनांमधील व्यस्त तफावतीमुळे अशी मानसिकता तयार होऊ शकते. परंतु, सरकारी नोकऱ्या विकल्या जात असतील तरुणांनी करायचे काय? भविष्यातील पिढ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. गुण उधळलेल्या पूजा नाईकवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, तिची जी मालमत्ता समोर आली आहे, त्यातून एक दिसते- तिने नेत्यांना हाताशी धरून अनेक वर्षे नोकऱ्या विकण्याच्या धंद्यात जम बसवला असावा.

नोकरभरती बराच काळ बंद राहिल्याने व लोकांकडून घेतलेले पैसे परत न दिल्याने प्रकाराला वाचा फुटली. पूजासह ज्या दहा जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, अशा दलालांनी ते पैसे कुणाला दिले होते, हे कळायला हवे. त्याचा शोध घेऊन पोलिसांनी माहिती जाहीर करावी. लोकांना त्यांचे ‘गॉडफादर’ समजायला हवेत. अटकेतील बव्हंशी संशयितांची जामिनावर सुटका झाली आहे. जमीन हडपण्याच्या ‘केसीस’मध्येही असाच अनुभव आला. अशाने जरब कशी बरे बसेल?

आजवर पूजा नाईकचे प्रकरण बाहेर आले नाही, कारण नोकऱ्या मिळत होत्या. आताही नोकऱ्या मिळाल्या असत्या तर प्रकरण बाहेर आलेच नसते. नोकरीसाठी पैसे देणे हा भ्रष्टाचार नाही; पैसे घेऊनही नोकरी न देणे हा भ्रष्टाचार आहे, ही धारणा सामान्य झाल्याचा तो पुरावा आहे. जेव्हा समाज, लोकच भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार मानू लागतो तेव्हा त्यांना व्यवस्थेला नाव ठेवण्याचा काहीच अधिकार उरत नाही.

याचा अर्थ पूजा नाईक, भ्रष्ट अधिकारी व त्यांना आशीर्वाद देणारे राजकारी क्षम्य आहेत असा होत नाही. जिथे प्रत्येकजण वस्त्रहीन आहे, तिथे एका नागड्याने दुसऱ्याला नागडा म्हणण्यात काय अर्थ असतो? केवळ सरकारी नोकरीतच भलाई आहे, हा समज दूर झाला पाहिजे.

सरकारी नोकरी म्हणजे काम कमी, वरकमाई जास्त हा समजही दूर झाला पाहिजे. नोकरीसाठी पैसे दिले जातात, याचाच अर्थ त्या नोकरीतून अधिकच्या कमाईची खात्री आहे. ही साखळी अशीच सुरू राहते. यावर अनेकांचे संसार चालतात, मते मिळतात, राजकारण चालते. मग कोण हे कशाला थांबवेल? हमाम में सब नंगे हैं!