रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टीने आज गोवा विधान सभेत सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात पोगो बिल ('Persons Of Goan Origin) चर्चेसाठी घेण्याची विनंती केली होती. मात्र याला असहमती दर्शवण्यात आली. तर याचे नेमके काय कारण आहे ? की विधेयक चर्चेस घेण्यास नकार देण्यात आला. ( POGO Bill unconstitutional: Chief Minister Pramod Sawant)

यावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, रिवोल्यूशनरी गोवनने दाखल केलेले पोगो विधेयक हे राज्यघटनेच्या कलम 14, 15, 16 आणि 19 नुसार असंवैधानिक आहे.त्यामूळे ते विधानसभा सभागृहात चर्चेला घेण्यास नाकारण्यात आले आहे. गोवा मुक्ती संग्रामातील 30 हून अधिक हुतात्मा गोव्याबाहेरचे असून त्यांचे महत्त्व आपल्याला नाकारता येणार नाही. हुतात्म्यांनी गोव्यासाठी दिलेले बलिदान कधीच कमी होऊ शकत नाही.

याबरोबर नाकारण्याचे कारण देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की,गोवा मुक्तीनंतर गोव्यात आवश्यक असलेले शिक्षक व अभियंते गोव्याबाहेरून आणावे लागले. त्यांनी दिलेल्या ज्ञान - विज्ञानामूळे आपली प्रगती वेगाने होऊ शकली. हा इतिहास पोगो विधेयक मांडणाऱ्यांनी लक्षात घेतला पाहिजे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणावर बोलताना रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टीचे आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले की, हे विधेयक घटना बाह्य आहे. तर ते सभागृहात का सिद्ध झाले नाही ? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांना केला. तसेच यावर सभागृहात चर्चा झाली पाहीजे असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक सभागृह सदस्यांनी यावर चर्चा करणे आवश्यक आहे. असे ही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे विधेयक हे जरी चर्चेसाठी घेण्यास नकार दिला असला तरी रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टीचे वीरेश बोरकर हे मात्र विधेयक सभागृहात दाखल केलं जावं यावर ठाम होते. मात्र त्यांना यात यश आले नाही.

काय तरतुदी आहेत "POGO" विधेयकाचा आशय ?

ज्यांचे पूर्वज 1961 पूर्वी गोव्यात राहत होते, त्यांनाच राज्य सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा आणि सरकारी नोकऱ्यांचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.