पणजी: फोंडा विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केल्याच्या निमित्ताने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील कलम १५१ (अ)चा अर्थ भारतीय निवडणूक आयोगाला सांगावा लागणार आहे.

उच्च न्यायालयाच्या (कोर्ट) आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद न मागण्याचा निर्णय का घेतला याचे उत्तर आयोगाला पुढील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात द्यावे लागणार आहे. फोंडा विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. ही याचिका कॉंग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर यांनी सादर केली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग, गोवा सरकार, मुख्य मतदार अधिकारी कार्यालय आणि इतर प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होणार असून, संपूर्ण गोव्याचे लक्ष आता या निकालाकडे लागले आहे.

आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणारी अधिसूचना जारी केल्यानंतर प्रितम हरमलकर व अंकिता कामत यांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. आमदारपदी निवडून येणाऱ्या व्यक्तीस एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळणार असल्याने ही निवडणूक रद्द करावी अशी त्यांची मागणी होती. ती न्यायालयाने मान्य करताना निवडणुकीची अधिसूचनाच रद्द केली होती. त्याविरोधात आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात न जाता अधिसूचना रद्द झाल्याची अधिसूचना जारी केली होती.

निवडणूक आयोगाने फोंडा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणुकीची अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र, गोवा विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यास एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असल्याचे कारण देत, उच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल रोजी ही अधिसूचना रद्द केली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार, विधानसभेचा कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी उरला असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नसते, असा तर्क न्यायालयाने काढला होता.

फोंडा पोटनिवडणूक प्रकरणात लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ मधील कलम १५१ (अ) हेच संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणूक कधी घ्यावी आणि कधी टाळता येऊ शकते, याबाबत या कलमात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

कलम १५१ (अ) नुसार

संसद किंवा राज्य विधिमंडळातील कोणतीही रिक्त जागा भरून काढण्यासाठी पोटनिवडणूक ही जागा रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत घेणे आवश्यक आहे.

या नियमाला दोन अपवाद आहेत :

१) संबंधित सदस्याचा उर्वरित कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नसते.

२) निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारच्या मते सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे कठीण किंवा अशक्य असल्यास निवडणूक पुढे ढकलता येते.

फोंडा प्रकरणात काय मुद्दा?

गोवा विधानसभेचा विद्यमान कार्यकाळ मार्च २०२७ मध्ये संपत आहे. जर फोंडा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक एप्रिल २०२६ मध्ये झाली असती, तर निवडून येणाऱ्या आमदाराचा कार्यकाळ साधारण १० ते ११ महिनेच उरला असता. याच तांत्रिक मुद्द्यावर आधारित याचिकेत, “कार्यकाळ एक वर्षापेक्षा कमी असल्याने पोटनिवडणूक घेण्याची गरज नाही,” असा दावा करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत पोटनिवडणूक रद्द केली होती. आता त्या निर्णयालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.