राज्यातील खनिज ई-लिलाव प्रक्रियेबाबत राज्य सरकारचा निर्णय नव्हे, तर आम्ही आणि गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळेच सरकारला तो निर्णय घ्यावा लागला, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. आझाद मैदानावर झालेल्या परिषदेत ताम्हणकर म्हणाले की, खनिज लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्याने राज्य सरकार त्याचे श्रेय घेत आहे.

खरे तर सरकारच्या मनाविरुद्ध ही लिलाव प्रक्रिया होत आहे. खनिजाचा ई-लिलाव करण्याची वेळ का आली, हे त्यांनी पडताळून पाहायला हवे. मनोहर पर्रीकर हे विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी दिगंबर कामत यांच्या सरकारच्या काळात रात्रंदिवस चाललेल्या खनिज लुटीविरोधात आवाज उठविला होता. 2012 साली पर्रीकरांनी बेकायदेशीर खनिज वाहतुकीचा मुद्दा पुढे करून सत्ता काबीज केली. सप्टेंबर 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 88 खाण लीज निलंबित केल्या. त्यानंतर 2014 साली खाण धोरण जाहीर झाले, असे सांगताना ताम्हणकर यांनी तत्कालीन अनेक दाखले यावेळी देत घटनाक्रम पटवून दिला.

‘एजीं’चा सल्ला पर्रीकरांनी अव्हेरला

तत्कालीन ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी गोव्याच्या खाण लीजविषयी सरकारला ई-लिलावाचा सल्ला दिला होता. परंतु तो सल्ला पर्रीकर यांनी मानला नाही. त्यांनी पुन्हा एकदा लीजधारकांना खाणी देण्याचे प्रयत्न सुरू केले. त्यामुळे आमची संस्था आणि गोवा फाऊंडेशन या बिगरसरकारी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर 2015 साली याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. तेथे दुहेरी खंडपीठाने सर्व लीज रद्दबातल ठरविले. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार खाणींचा लिलाव करावा, असा आदेश दिला होता, असेही ताम्हणकर म्हणाले.