Goa Mining Case: ई-लिलावातील खनिजाची शिरगाव ते शिरगाव अशी वाहतूक करण्यास परवानगी असतानाही ही वाहतूक मये गावातून होते, म्हणून ग्रामस्थांनी अडवल्यावर त्यांच्यावर कारवाई केलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाच्या बेअदबीच्या खटल्यास सामोरे जावे लागणार आहे. सोमवारी मयेतील ग्रामस्थ ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर सादर करणार आहेत.

तथापि, डिचोली खाणपट्ट्याला पर्यावरण दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने खाणपट्ट्यातून मंदिरे व घरे वगळली न गेल्याने शिरगाववासीय आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

शिरगाव ते शिरगाव अशा तीन किमी खनिज वाहतुकीस खाण खात्याने परवानगी दिली आहे. त्यासाठी लिलाव जिंकलेल्या कंपनीने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केलेल्या अर्जाचा आधार घेतला आहे. मंडळाने शिरगावातील मंदिरे आणि घरे खाणपट्ट्यातून वगळण्याची मागणी देवस्थान समितीने केल्यानंतर सरकारने कोणताही ठोस निर्णय घेण्याआधीच आता खाण सुरू केली जाणार आहे. वेदान्ता कंपनीने लिलावात मिळवलेल्या डिचोली खाणपट्ट्यातून खनिज उत्खनन करण्यासाठी आवश्यक असलेला पर्यावरण दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाच्या पर्यावरण आघात मूल्यांकन तज्ज्ञ समितीने हा दाखला देण्याची शिफारस मंत्रालयाला केली आहे.

ऑक्टोबरमध्ये याच समितीने पर्यावरण दाखला देण्याचा निर्णय पुढे ढकलत काही शंका उपस्थित केल्या होत्या. शंकांचे कंपनीने निरसन केल्यानंतर २६ ते २८ डिसेंबर दरम्यान दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या समितीने दाखला देण्याची शिफारस केली आहे. या डिचोली खाणपट्ट्यातून दरवर्षी ३ दशलक्ष टन खनिज काढले जाणार आहे.

राज्यात मार्च २०१८ पासून खाणकाम बंद आहे केवळ लिलाव पुकारलेल्या खनिजाचीच वाहतूक सध्या सुरू आहे. डिचोली, बोर्डे, लामगाव, मुळगाव आणि शिरगाव या भागात हा खाणपट्टा पसरलेला आहे.

शिरगावातही लोक रस्‍त्‍यावर उतरण्‍याच्‍या तयारीत

• सध्या मये येथे गावातून खनिज वाहतूक करण्यास विरोध होत आहे. त्या पाठोपाठ आता शिरगाव मध्येही खाणकामाला विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.

• या खाणपट्ट्याला पर्यावरण दाखला देण्यासाठी जनसुनावणी घेण्यात आली होती. आजवर केवळ डिचोली खाणपट्ट्याला पर्यावरण दाखला देण्यासाठीच जनसुनावणी घेण्यात आलेली आहे.

• सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खाण कामावर २० दशलक्ष टनाची मर्यादा घातलेली आहे. आता वेदांता कंपनीला पर्यावरण दाखला मिळाल्यानंतर त्यांनी आवश्यक त्या परवाना मिळवल्यानंतर त्यांना खाणकाम सुरू करता येणार आहे.

• वेदांत कंपनीला खनन करत असताना तेथे कॅमेऱ्यांचा वापर करावा लागणार आहे. त्या भागात जंगली जनावरांचा वावर असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांना पर्यावरण दाखल्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे.

• कंपनीला खाणपट्ट्या भोवती साडेसात मीटर रुंदीचे हरित कुंपण घालावे लागणार आहे, तशी अट त्यांना घालण्यात आली आहे.

• शिवाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीनुसार हवेतील प्रदूषण मोजणारी यंत्रणा ही बसवावी लागणार आहे.