म्हापसा: बनावट पावतीद्वारे परवाना नूतनीकरण प्रकरणात, पेडणे अबकारी कार्यालयात नियुक्त असताना, मुख्य कारकून हरीश नाईक यांना सरकारकडून सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. मात्र, या बडतर्फ आदेशात आवश्यक कायदेशीर गोष्टींचा व मुद्द्यांचा उल्लेख केलेला नाही.

परिणामी न्यायालयात या आदेशाला आव्हान देता येऊ शकते. त्यामुळे हरीश नाईक यांच्यावरील एकंदरीत बडतर्फची कारवाई ही फार्स वाटते, असे हळदोणेचे काँग्रेस आमदार अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

अबकारी शुल्क विभागाने २७.७८ लाख रुपयांच्या परवाना नूतनीकरण शुल्काचा गैरवापर झाल्याप्रकरणात हरीश नाईक यांच्यावर कारवाई केली होती. या घोटाळा प्रकरणात, सरकारने हरीश नाईक यांच्यावर गुन्हा का दाखल केला नाही, मुळात गुन्हा दाखल करून हरीश नाईक यांना अटक करायला हवी होती.

परंतु, सरकारला भीती वाटते, की संबंधित दोषी अधिकारी या भ्रष्टाचाराची साखळी उघड करेल का? असे काही प्रश्न विचारत, याप्रकरणी अ‍ॅड. फेरेरा यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर रविवारी (ता.२८) व्हिडिओ पोस्ट करुन सरकारला खडेबोल सुनावलेत.

आमदार कार्लुस फेरेरांचे प्रश्‍न

१ मुळात बडतर्फ कारवाईच्या एक पानी आदेशात मुख्य मुद्देच गहाळ आहेत. हरीश नाईक यांच्यावर आरोप निश्चित करणे गरजेचे होते. तसेच तपास अधिकाऱ्यांनी कोणते निष्कर्ष काढून, आपला कोणता निर्णय दिला आहे. याबद्दल सविस्तर मुद्दे आदेशात येणे अनिवार्य होते. परंतु, या गोष्टी बडतर्फ आदेशात गहाळ आहेत.

२ त्यामुळे बडतर्फ आदेशात त्रुटी असल्याने याला न्यायालयात आव्हान दिले जावू शकते, असे झाल्यास सरकारच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात, असेही फेरेरा म्हणाले. कारण नैतिकता व कायदेशीरपणा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, यावर फेरेरा यांनी जोर दिला. त्याचप्रमाणे सरकारची बडतर्फचा आदेश हा पूर्णतः फार्स असल्याचे फेरेरा म्हणाले.