पणजी: पेडणे मतदारसंघातील शेतजमीन कमांड एरिया विकास प्राधिकरणाकडे (काडा) जाऊ दिली जाणार नाही. आपण त्यास कडाडून विरोध करू, असे पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. तर, ती जमीन अगोदरच अधिसूचित झाली असून, आता आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे उत्तर जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिले.
मंत्री शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी पर्वरीतील मंत्रालयात ‘काडा’ची बैठक पार पडली. यावेळी आमदार प्रवीण आर्लेकर, ॲड. कार्लुस फेरेरा, प्रेमेंद्र शेट, दिलायला लोबो यांच्यासह पदाधिकारीही उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आमदार आर्लेकर म्हणाले, ‘काडा’खाली पेडणे मतदारसंघातील अधिकाधिक जमीन आहे.
या जमिनीवर स्थानिक शेतकरी शेती करतात. त्यामुळे ती जमीन आपण कोणत्याही परिस्थितीत ‘काडा’अंतर्गत येऊ देणार नाही. त्यास आपला कायमच विरोध असेल. येथील अनेकांचा उदरनिर्वाह अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतजमिनी राखून ठेवणे काळाची गरज आहे. याचा विचार ‘काडा’ने करणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, पेडणे मतदारसंघातील ‘काडा’खाली आलेली जमीन अगोदरच अधिसूचित झालेली आहे, असे म्हणत जलस्रोतमंत्री शिरोडकर यांनी या विषयावर अधिक भाष्य करण्याचे टाळले. ‘काडा’च्या बैठकीत विकासाबाबतच अधिक चर्चा झाली. धारगळमधील दहा लाख चौरस मीटर जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी जलस्रोत खात्याने घेतली आहे.
शिवाय मयेतील ७०० चौरस मीटर घेण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. जे शेतकरी अशा जमिनी कसण्यासाठी इच्छुक आहेत, त्यांना सरकारकडून आवश्यक ते सहकार्य करण्यात येत आहे, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी नमूद केले.
विधानसभेच्या गत पावसाळी अधिवेशनातही ‘काडा’चा विषय उपस्थित झाला होता. त्यावेळी आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिलायला लोबो यांनी यासंदर्भातील आपापल्या मतदारसंघांतील समस्या मंत्री शिरोडकर यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. त्यावेळी ‘काडा’च्या पुढील बैठकीत चर्चा करून आमदारांचे प्रश्न सोडवण्याची हमी मंत्री शिरोडकर यांनी दिली होती. त्यानुसार शेट आणि लोबो या दोन्ही आमदारांनी आजच्या बैठकीला उपस्थित राहून समस्या सोडवून घेण्याच्या अनुषंगाने शिरोडकर यांच्याशी चर्चा केली.
‘काडा’च्या आजच्या बैठकीत आगामी प्रकल्पांबाबतच अधिक चर्चा झाली. ‘काडा’अंतर्गत येणाऱ्या जमिनीत ‘डेल्टा कॉर्प’ या कॅसिनो कंपनीला परवाने देण्याचा निर्णय काही महिन्यांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे आपण बुधवारच्या बैठकीत स्पष्ट केले. प्राधिकरणाने आपला विरोध लक्षात घेतला असून, त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची हमी आपल्याला दिल्याची माहिती आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी दिली. दरम्यान, ऑनलाईन गेमिंगवरील जीएसटी ४० टक्क्यांवर नेण्याचा प्रस्ताव असल्याने हा कॅसिनो प्रकल्प होणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.