Parents Must Check School Recognition: Goa Govt to Act on Illegal Schools

पणजी: पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देताना त्या शाळेला सरकारची मान्यता आहे की नाही ते पाहणे गरजेचे आहे. राज्यात काही अवैध शाळा सुरू असून, एका राजकीय नेत्याने आमच्या हे निदर्शनास आणून दिले. यापूर्वी एकाही पालकाने याबाबत आमच्याकडे तक्रार केलेली नाही. अशा अवैध शाळांवर येत्या महिन्याभरात सर्व्हे करून कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी सांगितले. शिक्षण संचालनालयातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी समग्र शिक्षा अभियानाचे डॉ. शंभू घाडी, उपसंचालक मनोज सावईकर उपस्थित होते. झिंगडे म्हणाले की, राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शाळा या गोवा शिक्षण कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहेत; परंतु या कायद्यांतर्गत नर्सरी शाळा येत नव्हत्या. त्यांची केवळ नोंदणी करण्यात आली होती; परंतु नोंदणी न करता आजही अवैधपणे शाळा चालविण्यात येत आहे. अशा शाळांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या मुलांना पुढील शिक्षणासाठी (Education) प्रवेश घेताना समस्या येत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

अनेक नर्सरी शाळा घरातील एका खोलीत, गॅरेजमध्ये पूर्वप्राथमिक शाळा चालवतात. अशांना दोन वर्षाचा कालावधी साधनसुविधा उभारण्यासाठी देण्यात आला आहे. ज्यामुळे शाळा, शौचालय, क्रीडांगण आदीचा समावेश आहे. ज्या शाळांमध्ये सर्व साधनसुविधा असतील त्या शाळांमध्ये राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे मंडळ जाऊन पाहणी करून पंचकोशात्मक अभ्यासक्रम राबविण्यात येतो की नाही हे पाहून नंतर या पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणीकृत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘गुरूकुल’द्वारे अर्ज करा

राज्यातील पूर्वप्राथमिक (नर्सरी) शाळा (School) या गोवा शिक्षण कायद्यांतर्गत पूर्वी येत नव्हत्या म्हणून त्यांची केवळ नोंदणी करण्यात आली होती. परंतु आता नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर त्याही या कायद्यांतर्गत येणार आहेत. ज्या शाळांनी अजून नोंदणीसाठी अर्ज केलेला नाही, त्या ‘गुरूकुल विश्‍व’ या ऑनलाईन ॲपच्या माध्यमातून अर्ज करावा, असे आवाहन झिंगडे यांनी केले.

थोडक्यात महत्त्वाचे

राज्यात परदेशी संस्थांच्या नावाखाली शाळांचा सुळसुळाट. अशा शाळा आढळल्यास शिक्षण संचालनालयाकडे तक्रार करण्याचे आवाहन.

नवोदय आणि केंद्रीय विद्यालये सोडल्यास शाळा चालविण्यासाठी शिक्षण संचालनालयाची परवानगी बंधनकारक. अवैध शाळा चालविणे गुन्हा. अशी शाळा सापडल्यास ५० हजार रुपये दंड.

तसेच दंडात्मक कारवाई करूनही शाळा चालविल्यास दरदिवशी १० हजार दंड आकारण्यात येतो.

महिन्याभरात राज्यातील सर्व तालुकास्तरीय शिक्षण अधिकारी करणार सर्व्हे. अवैध शाळा आढळल्यास होणार कारवाई. राज्यात ७०० नोंदणीकृत पूर्वप्राथमिक शाळा.

४०० ऑनलाईन अर्ज झालेत दाखल. दरवर्षी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांसाठी सुमारे ७० अर्ज केले जातात.

ज्य सरकार नवीन शिक्षण धोरणाच्या अनुषंगाने मराठी आणि कोकणी शाळांना देते प्राधान्य.