पणजी: येत्या ७ एप्रिलपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून या आठवड्यात ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केली जाणार असल्याचे मत काही पालकांनी व्यक्त केले. खंडपीठाने यापूर्वीची याचिका निकालात काढताना सरकारचा निर्णय मान्य नसल्यास त्याविरुद्ध पुन्हा याचिका सादर करण्याची मुभा देण्यात आलेली होती, अशी माहिती एका पालकाने दिली.

शाळांमध्ये आवश्‍यक साधनसुविधांच्या सोयीविना उष्म्याच्या काळात एप्रिलमध्ये शाळा सुरू करणे चुकीचे आहे. १० हजारांहून अधिकजणांनी नवीन शैक्षणिक वर्ष एप्रिल महिन्यात सुरू करण्यास हरकती घेतल्या असल्या तरी त्यावर कोणताच विचार न करता हा निर्णय विद्यार्थ्यांवर लादला गेला आहे.

गेल्या रविवारी मडगावात झालेल्या सभेत या निर्णयाला पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासंदर्भात पालकांनी तसेच काही शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी पाठिंबा दिला आहे. एप्रिल महिन्यात उन्ह्याचा पारा वाढलेला असतो त्यामुळे शाळांच्या वर्गखोलीत बसणे शक्य होणार आहे व उन्हाचा त्रास होणार आहे.

नव्या अभ्यासक्रमानुसार ज्या साधनसुविधा शाळांमध्ये असाव्यात त्या अजूनही सर्वच शाळांमध्ये उपलब्ध नसताना सरकार हा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. उच्च न्यायालयात सरकारने बाजू मांडताना विद्यार्थ्यांची सर्व ती काळजी घेतली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते.

विद्यार्थ्यांसाठी हानिकारक

या नव्या शैक्षणिक वर्षानुसार एप्रिलमध्ये घेण्यात येणारे वर्ग हे सकाळी ११.३० वा.नंतर सोडण्यात येणार आहेत. अनेक मुलांना पालक सकाळी शाळेत सोडून दुपारी नेण्यास येतात.

मात्र, शाळा सुटण्याची वेळ ११.३० वा.ची असल्याने पालकांना आपले काम सोडून त्यांना शाळेतून आणण्यासाठी यावे लागणार आहे. या सर्वांचा विचार सरकारने न करताच हा निर्णय घेतलेला आहे. भर उन्हात हे वर्ग एप्रिलमध्ये सुरू ठेवणे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या हिताच्या दृष्टीने हानिकारक आहे, असे मत पालकांनी व्यक्त केले.