वास्को : वयाची सहा वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळत नसल्याने पाल्यांचे वर्ष फुकट जात असल्याने मारक तसेच चिंतेचे ठरलेले आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षणाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार असणाऱ्या वयाची अट मागे घ्यावी अशी मागणी पालकांकडून होत आहे. खाजगी शाळेत प्रवेश मिळत नसल्याने पालकांची डायसेसन सोसायटी केंद्रीय शाळात धाव घेऊन भरमसाठ फी भरून प्रवेश घ्यावा लागतो. सामान्य जनतेचे मात्र हाल होत असल्याने पालक चिंतेत पडले आहेत. (Parents are demanding to withdraw the age condition according to the new policy of school education)

21 व्या शतकाच्या गरजा आणि भावी पिढ्यांच्या आकाशाला गवसणी घालण्याच्या आकांक्षा यांची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. हे धोरण बालवाडी व अंगणवाडीपासून उच्च तसेच उच्च स्तर शिक्षणापर्यंत सर्व स्तरांना लागू असेल. याच धोरणाचा भाग म्हणून केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे (Union Minister for Human Resource Development) नाव बदलून पुन्हा पूर्वीसारखे शिक्षण मंत्रालय (Ministry of Education) असे केले जाणार आहे. शालेय शिक्षणाच्या सध्याच्या 10+2 आकतीबंधा ऐवजी 5+3+3+4 असा नवा आकृती बंध लागू करणे, इयत्ता पाचवी पर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेत किंवा प्रादेशिक भाषेत देणे, शालेय स्तरावरच व्यवसाय शिक्षण देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

दरम्यान 34 वर्षांनी देशाला मिळालेल्या या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी 2022-23 पासून होणार आहे. मात्र वयाच्या अटीनुसार हे नवीन शैक्षणिक धोरण पालकांना चिंतेत घालणारे आहे. कारण पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी पाल्याचे वय 6 वर्षे पूर्ण झाले पाहिजे अशी अट आहे. मात्र सध्याच्या स्थितीत ज्या मुलांना ज्यांनी नुकतीच हायर केजी पूर्ण केली आहे आणि ज्यांचे वय साडे पाच वर्षे आहे अशा विद्यार्थ्यावर (Student) पुढील वर्ष शाळेत न जाता फुकट घालवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे पालक मुलांना पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळत नसल्याने चिंतेत पडले आहे.

दरम्यान कोविड महामारी (Corona) काळात आपल्या पाल्यांना घरी बसून शिक्षण (Education) देणे तारेवरची कसरत करावी लागलेल्या पालकासमोर आपल्या पाल्यांचे वर्ष फुकट जाणार हे एक मोठे संकट उभे राहिले आहे. वर्षाच्या अटीमुळे शेकडो मुलांचे वर्ष फुकट जाणार आहे. तसेच वास्कोतील काही शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश देणे नाकारले असून त्या विद्यार्थ्यांना परत हायर केजी मध्ये बसविण्याचे संकट अनेक पालकांवर आले आहे. आधीच महाग झालेल्या शिक्षणाची फी भरून थकलेल्या पालकांना परत मोठी रक्कम भरून पाल्यांना हायर केजीत बसवण्याचे शिक्षकांकडून सांगितले जाते. यावरही पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान केंद्रीय विद्यालयात येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली वर्ग प्रवेश घेण्यासाठी 31 मार्चपर्यंत सहा वर्षे पूर्ण वयाची सक्ती केली आहे. या निकषाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (HC) गोवा खंडपीठात एका पालकाने आव्हान याचिका सादर केली आहे. शैक्षणिक (Academic) वर्षात प्रवेशासाठी मुलाचे वय हे पाच वर्षे असावे अशी अट होती. मात्र यावर्षी हे वय राष्ट्रीय धोरणानुसार वाढल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. याचिकादाराच्या मुलीला 31 मार्च 2022 पर्यंत 5 वर्षे 9 महिने आणि 30 दिवस होतात. त्यामुळे तिला प्रवेश नाकारला आहे. केंद्रीय विद्यालयाने तसेच इतर शाळांनी अवलंबलेले हे धोरण घटनाबाह्य व अवैद्य असल्याचे नमूद करून ते रद्द करण्याची विनंती याचिकेत केली आहे.

दरम्यान या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब करून वास्कोतील शाळा आणि पालकांना वेठीस धरले असून येथील डायसेशन शाळांनी मात्र सहा वर्षे पूर्ण होत नसलेल्या मुलांना अमाप फि आकरून प्रवेश देण्याचे सत्र सुरू केले आहे. तेव्हा राज्य सरकारने (State Government) याविषयी लक्ष घालून वयाची घातलेली अट मागे घेऊन मुलांचे वर्ष फुकट जाणार नाही याची काळजी घेऊन या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब करावा अशी मागणी चिंताग्रस्त पालकांनी (Parents) केली आहे. याविषयी पालक वर्गाकडून मुख्यमंत्र्यांना तसेच शिक्षण संचालकांना निवेदन देणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी चिंताग्रस्त पालकांचा प्रश्न सोडवून पालकांची चिंता दूर करावी अशी मागणी होत आहे.