पणजी: पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची ३१ मार्चची अंतिम मुदत संपली असून काँग्रेस तसेच आम आदमी पक्षाच्या तरी 'इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड' (IPSCDL) ने ९० टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला आहे. विरोधी पक्ष आणि कार्यकर्त्यांच्या टीकेला उत्तर देताना, IPSCDL चे व्यवस्थापकीय संचालक संजित रॉड्रिग्ज यांनी एमजी रोड, १८ जून रोड आणि पांडुरंग पिस्सुर्लेकर रोडवरील कामे स्मार्ट सिटी मिशनचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले. या रस्त्यांवरील कामात ड्रेनेजच्या समस्यांमुळे अडथळे आल्याचे त्यांनी सांगितले.

या प्रकल्पांसाठी सरकारने स्वतंत्र बजेटची तरतूद केली आहे आणि ते काम वेगळ्या योजनेअंतर्गत पूर्ण केले जाईल. "आम्ही ९० टक्के काम पूर्ण केले आहे. सध्या ताडमाड वगळता पणजीत खड्डे, उत्खनन किंवा बॅरिकेडिंग नाहीत. असल्यास, ते IPSCDL द्वारे केलेले नाही" असे रॉड्रिग्ज यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी IPSCDL वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी पुन्हा सांगितले.

२७ जानेवारी २०२५ रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पणजीतील रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. १ जून २०२५ पासून लँडस्केपिंगची कामे सुरू होतील आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३० जून २०२५ पर्यंत पूर्ण होतील असे रॉड्रिग्ज म्हणालेत.

अनेक भूमिगत युटिलिटी लाईन्स, फायबर नेटवर्क केबल्स आणि जुन्या ड्रेनेज सिस्टम यांसारख्या अडचणी मान्य करताना, किमान व्यत्यय आणून या समस्या सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. "सर्व ड्रेनेजमधील अडथळे दूर करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे अखंडित सेवा सुनिश्चित झाली आहे," असे ते म्हणाले.

सांतिनेज रस्त्याबाबत रॉड्रिग्ज यांनी सांगितले की २,८०० मीटर काम पूर्ण झाले असले तरी, चालू असलेल्या खोल उत्खननाच्या कामाच्या गुंतागुंतीमुळे अतिरिक्त वेळेची आवश्यकता आहे. रायबंदर फेरी रॅम्प ३१ मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण झाला असून, ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, सांडपाणी पंपिंग लाईनसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कंत्राट न मिळाल्याने रुआ डो ओरेमचे काम प्रलंबित आहे.

"आम्ही सरकारला माहिती दिली आहे आणि रस्ते काँक्रीटीकरण सुरू करण्यापूर्वी पुढील कारवाईची वाट पाहत आहोत," असे रॉड्रिग्ज यांनी स्पष्ट केले. पूर्ण झालेल्या सर्व रस्त्यांसाठी पाच वर्षांची वॉरंटी असून, टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी सुधारणा सुरू असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. ३१ मे २०२५ पूर्वी सेटलमेंटची खात्री झाल्यानंतर डांबराचा अंतिम थर टाकला जाईल असे म्हणत त्यांनी डेडलाईन चुकल्याचा आणि अपूर्ण कामाचा आरोप नाकारला.