Panaji Smart City: स्मार्ट सिटीची कामे 3 दिवसांत पूर्ण होणार? 31 मार्चची मुदत; न्यायालयात हमीपत्र देऊनही कामे रखडली

Panaji Smart City Work Update

पणजी: पणजीतील स्मार्ट सिटीची खोदकामे ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करणार असल्याचे हमीपत्र राज्य सरकारच्यावतीने इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेडने (आयपीएससीडीएल) उच्च न्यायालयात सादर केले होते. न्यायालयासमोर दिलेल्या आश्वासनाच्या तारखेची मुदत संपण्याचे काऊंटडाऊन सुरू झाले आहे.

तीन दिवस बाकी उरले असले तरी महत्त्वाचे आत्माराम बोरकर व १८ जून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे गटारांची आणि भूमिगत उपयुक्त वाहिनी टाकण्याचे काम मुदतीत पूर्ण झालेले नसल्याने आयपीएससीडीएल न्यायालयात काय बाजू मांडणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष असणार आहे.

उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेमुळे आयपीएससीडीएलने दिलेल्या प्रमाणपत्रात स्मार्ट सिटीची कोणती कामे किती काळात पूर्ण होणार याचे वेळापत्रकही सादर केले आहे. त्यानुसार पणजीतील खोदकाम ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करणार असल्याचे म्हटले असले तरी ते पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही.

फार्मासी कॉलेजपासून ते चर्च स्क्वेअरपर्यंत १८ जून रस्त्याच्या गटारांचे काम झाल्यानंतरच पदपथ आणि रस्त्याचे डांबरीकरण होणार आहे, अजूनही व्यवस्थितरित्या एमजी रोडचे काम झालेले नाही. एमजी रस्त्याच्या पदपथाचे काम अजूनही व्यवस्थितरित्या झालेले नाही.

वर्दळीचा रस्ता असलेल्या १८ जून रस्त्याचे, त्याचबरोबर महानगरपालिकेसमोरील रस्त्याचे काम बाकी आहे. या रस्त्यांच्या कामासाठी खोदकाम करावेच लागणार आहे. त्यामुळे जरी आयपीएससीडीएलने हमीपत्र दिले असले तरी ती कामे मुदतीत पूर्ण होऊ न शकल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास याचिकादार निश्चित आणून देण्याचे काम करतील.

स्मार्ट सिटीच्या कामावर हजारो कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात चारशे कोटीच्यावर खर्च झालेला आहे आणि बाकीची कामे पूर्ण करण्याचे काम कंत्राटदारांना करावे लागणार आहे. पावसाळा तोंडावर आला असल्याने गेल्या पावसाळ्यात १८ जून रस्त्यावर पाणी साचल्याने स्मार्ट सिटीच्या कामावर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

कामे पूर्ण करावीत!

एप्रिल व मे महिन्यात सर्व कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत, मात्र दिलेल्या हमीपत्रानुसार ३० एप्रिलपर्यंत खोदकाम, ३१ मेपर्यंत सर्व रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि जून अखेरपर्यंत सर्व पदपथ व सुशोभिकरणाची कामे पूर्ण होतील, असे म्हटले होते. ३० जूनपर्यंत कदाचित आयपीएससीडीएल कामे पूर्णही होतील. परंतु आता पहिल्याच हमीनुसार कामे पूर्ण न झाल्याचे याचिकादारांनी न्यायालयात दाखवून दिल्यास आयपीएससीडीएलसमोरील अडचणी वाढू शकतील, असे स्पष्ट दिसते.