Mahadayi Water Issue : गोव्यात गेले काही दिवस म्हादई प्रकरणी वातावरण तापले आहे. कर्नाटक-गोवा राज्यांना पाणी पुरवणाऱ्या म्हादई वरून दोन्ही राज्यातील नेत्यांमध्ये चांगलीच खडगंजी चालू आहे. महादयी नदीच्या पाणी वळवण्याच्या मुद्द्यावरून गोवा सरकारने कर्नाटकविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी संध्याकाळी अधिकारी आणि म्हादई बचाओ अभियानाच्या सदस्यांची पणजी येथे बैठक घेऊन पुढील कृती ठरवली.

म्हादई नदीपात्रात दोन धरणे बांधण्यासाठी कर्नाटकच्या प्रकल्प अहवालाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. सोमवारी बैठकीनंतर जारी केलेल्या ट्विटमध्ये सावंत म्हणाले की, गोव्याचे मुख्य वन्य संरक्षक यांनी कर्नाटक सरकारला काम थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे. "म्हादई बचाओ अभियान" (MBA) च्या सदस्यांसोबत पणजीत झालेली बैठक अतिशय फलदायी ठरली. गोव्याच्या हितासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांबद्दल सदस्यांना सविस्तर समजावून सांगितले. असे सावंत यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

या बैठकीला म्हादई बचाओ अभियानाच्या अध्यक्षा निर्मला सावंत आणि पर्यावरणतज्ज्ञ राजेंद्र केरकर उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राज्याचे महाधिवक्ता देवीदास पंगम म्हणाले की, गोवा सरकार कर्नाटक सरकारच्या डीपीआर मंजुरीला आव्हान देणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या खटल्याचा एक भाग म्हणून हा अर्ज दाखल केला जाईल, ज्यामध्ये गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राने 2019 मध्ये आंतरराज्य जल विवाद न्यायाधिकरणाने दिलेल्या पुरस्काराला आव्हान दिले आहे.