पणजी : सरकार दरबारी कामांसाठी पैसे दिल्याचा आरोप माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी केल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी काशिनाथ शेट्ये यांच्यासह सहाजणांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार दाखल केली आहे.

आठवडा उलटून गेला तरी कोणतीच कारवाई होत नसल्याने त्यांनी सत्र न्यायालयातही तक्रार दाखल केली. त्यावर आज न्यायालयाने एसीबीचे पोलिस अधीक्षक आणि निरीक्षकांना नोटीस बजावली. या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी १९ एप्रिलपर्यंत मुदत दिली आहे.

माजी मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी, सरकारमधील एका मंत्र्याला १५ - २० लाख रुपये दिल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. सत्ताधारी पक्षात असूनही माजी मंत्री तसेच आमदाराला स्वतःची कामे करवून घेण्यासाठी मंत्र्यांना पैसे द्यावे लागतात, ही गंभीर बाब आहे.

त्यांनी केलेल्या या विधानामुळे राज्यातील जनतेमध्ये सरकारच्या कामकाज पद्धतीबाबत चुकीचा संदेश गेला आहे. त्यामुळे त्याची शहानिशा करण्याची गरज आहे. यासंदर्भात सरकारने कोणतीच पावले उचलली नाहीत किंवा स्पष्टीकरणही दिलेले नाही. या प्रकरणाचा तपास ‘एसीबी’मार्फत होत असला तरी मडकईकर यांना चौकशीसाठी अजूनही बोलावलेले नाही.

त्यांनी केलेल्या आरोपाची शहानिशा करण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यांनी कोणाला पैसे दिले, याची माहिती ‘एसीबी’ला दिल्यावर संबंधितांविरुद्ध कारवाई करावी अथवा मडकईकर यांनी केलेले विधान जर खोटे असेल तर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी काशिनाथ शेट्ये आणि इतर तक्रारदारांनी केली आहे.

‘एसीबी’कडून तक्रारीच्या चौकशीसंदर्भात होत असलेल्या दिरंगाईमुळे या तक्रारदारांनी बीएनएसएस कलम १७५ (३) सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या कलमानुसार सत्र न्यायालयाला या तक्रारीची दखल घेऊन तसेच हस्तक्षेप करून संबंधित तपास यंत्रणेला नोटीस बजावून तपासाचे निर्देश तसेच त्याची माहिती मागता येते. आज प्राथमिक सुनावणीवेळी न्यायालयाने पोलिस यंत्रणेला या तक्रारीच्या चौकशीत विलंब का होतो, असा प्रश्‍न केला.