पर्ये: गोव्यातील 191 ग्रामपंचायतीमध्ये (Gram Panchayats in Goa) कारकून, शिपाई, ड्रायव्हर, ग्रंथपाल व सफाई कामगार या पदांवर सेवा देणाऱ्या पंचायत कर्मचाऱ्यांना अजूनही सातवा वेतन आयोगाच्या सुविधा लागू झाल्या नाहीत. 2017 मध्ये गोवा विधानसभेत (Goa Legislative Assembly in 2017) या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग (The 7th Pay Commission) लागू करावा तसेच समान केडर लागू करण्याचा कायदा करूनही त्याची अजूनही अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना मोठी नुकसान होत आहेत. तेव्हा याची त्वरीत अंमलबजावणी करावी अशी पंचायत कामगार संघटनेने केली आहे.

गोव्यात सुमारे 500 पंचायत कर्मचारी आहेत. सरकारच्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे हे कर्मचारी काम करतात. त्याचबरोबर निवडणुकीची संबंधीची इतर कामे ही हे कर्मचारी करतात. असे असून यांच्या सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना सरकार मात्र चालढकल करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. या सर्व कर्मचाऱ्यांची पंचायत कर्मचारी संघटना अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस(ए आय टी यू सी) या कामगार संघटनेला सलग्न आहे आणि या संघटनेमार्फत या कामगारांचे प्रश्न वारंवार मांडले जात आहे.

केंद्र सरकारने वेतन वाढीसाठी सातवा वेतन आयोग लागू केल्यावर गोवा सरकारने लगेचच आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना हा वेतन आयोग लागू केला. त्यानंतर पंचायत संघटनेमार्फत पंचायत कर्मचाऱ्यांना या वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली. त्यानंतर तत्कालीन सरकारने या कर्मचाऱ्यांना या आयोगाची लाभ देण्याचे निश्चित करून 2017 च्या विधानसभा अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला. पण या मंजुरीला दोन वर्षे उलटून देखील प्रत्यक्ष याचा लाभ देण्याची टाळाटाळ करीत असल्याने कर्मचाऱ्यांतर्फे तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे.

यासंबंधी पंचायत कर्मचारी संघटनेचे प्रमुख संतोष नाईक यांनी सांगितले की सरकारने आम्हाला सातवा वेतन आयोगाच्या सुविधा त्वरीत लागू कराव्या. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना हा वेतन वाढीचा आयोग पाच वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आला होता. आम्हीही त्याच दर्जाचे कर्मचारी असून अजूनही त्याचा लाभ होत नाही. त्यामुळे आमची मोठी आर्थिक हानी होत आहे. दरम्यान आमच्या या मागण्यांसाठी आम्ही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री माविन गुधीनो व पंचायत संचालक यांची अनेक वेळा भेट घेऊन मागणी पत्रे दिली पण त्यांच्याकडून आश्वासनापलीकडे काहीच झाले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

समान केडरची अंमलबजावणीची तयारी

दरम्यान सातवा वेतन आयोग लागू करून समान केडर लागू करण्याची तयारी या कर्मचाऱ्यांची आहे. समान केडर लागू झाल्यावर या कर्मचाऱ्यांना बदल्या इतर पंचायतीत होऊ शकतात. अशा बदल्या करताना तालुक्यापुरत्या मर्यादित असाव्या असे त्यांची मागणी आहे.

कारकूनचे निवृत्ती वय 60 करावे

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्ती वय 60 आहे तर पंचायत कर्मचाऱ्यांपैकी शिपाई व इतरांचे वय ही 60 आहे पण पंचायत कारकून यांचे निवृत्ती वय 58 आहे. हा तर या कारकूनवर अन्याय आहे. तेव्हा कारकूनाचे निवृत्ती वय 60 करण्याची मागणी या संघटनेतर्फे केली जात आहे.